नोएडा में श्रमिकों की मांग पर CM योगी का बड़ा आदेश, कहा- ‘1 अप्रैल से दी जाए बढ़ी हुई सैलरी’
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि श्रमिकों के अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बुधवार देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की औद्योगिक स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर श्रमिक को सम्मानजनक काम का माहौल, समय पर पूरा वेतन और सभी कानूनी सुविधाएं मिलना उसका अधिकार है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतमबुद्ध नगर में हाल में हुए घटनाक्रम पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि जो लोग वास्तविक श्रमिक नहीं हैं, लेकिन औद्योगिक अशांति फैलाने या उपद्रव करने में शामिल हैं, उनकी पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों की तस्वीरें सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के भी निर्देश दिए गए, ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों को भड़काने वाले संगठनों, अराजक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाए। सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाओं पर लगातार नजर रखने और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
श्रमिकों के शोषण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने सभी मैनपावर सप्लाई एजेंसियों की व्यापक जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की वास्तविक संख्या, कंपनियों से मिलने वाला भुगतान, श्रमिकों को दिया जाने वाला वेतन, ईएसआई, बीमा और अन्य सुविधाओं की पूरी जांच की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी और निजी औद्योगिक इकाइयों में शिकायत निवारण (ग्रीवांस) सेल बनाने को अनिवार्य किया है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की शिकायतों का पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहने को कहा, ताकि कोई भी अराजक तत्व श्रमिकों की आड़ में उद्योगों में प्रवेश न कर सके।
