मुश्किल होगा फेसबुक-इंस्टाग्राम चलाना, अकाउंट बनाने के लिए परमिशन जरूरी, क्या है सरकार का प्लान?

इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय के मुताबिक वर्चुअल टोकन वेरिफिकेशन के वक्त जेनरेट होगा और अस्थायी होगा। डिजिटल डाटा का उपयोग करके वर्चुअल टोकन जेनरेट किया जाएगा।
हालांकि, आईटी सेक्टर के जानकार इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि मसौदे के मुताबिक सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के दौरान माता-पिता की सहमति या उनके सत्यापन की जरूरत तब होगी जब बच्चा अपनी उम्र 18 साल से कम बताता है। ऐसे में सवाल है कि जब किसी बच्चे को अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो वह अपनी उम्र कम क्यों बताएगा।

इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने 18 फरवरी तक मसौदे पर आम लोगों की राय मांगी है। इस पर कोई भी व्यक्ति अपनी निजी राय रख सकता है। सभी की राय लेने के बाद उस पर विचार किया जाएगा। जिसके बाद नियमो को लागू करने की ओर सरकार बढ़ेगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, वेरिफिकेशन के लिए डिजिटल टोकन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी प्रणाली तैयार की जाएगी, जिसमें माता-पिता को परमिशन देने या न देने के लिए ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस टोकन का इस्तेमाल किया जाएगा। वह अस्थायी होगा। यानी प्राइवेसी के लिहाज से कोई परेशानी वाली बात नहीं है।