सामाजिक न्याय विभाग को फर्जी एस.सी प्रमाण पत्र संबंधी 93 शिकायतों का 15 दिन के अंदर निस्तारण : हरपाल सिंह चीमा
रखवांकरण चोर फाड़ो मोर्चा’ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची पर विभाग को एक माह के अंदर कार्रवाई करने को कहा गया था।
विभाग ने 23 मामलों में जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने की अनुशंसा की है
चंडीगढ़, 13 जून
पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग को नकली अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्राप्त 93 शिकायतों के 15 दिनों के भीतर निस्तारण करने का निर्देश दिया।
यहां पंजाब भवन में वित्त मंत्री स. हरपाल सिंह चीमा और सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर द्वारा ‘आरक्षण चोर पकड़ मोर्चा’ के नेताओं के साथ हुई बैठक के दौरान, वित्त मंत्री ने सामाजिक न्याय विभाग को मोर्चा के नेताओं द्वारा प्रस्तुत अन्य मामलों की सूची के संबंध में एक महीने के भीतर कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि विभाग महाधिवक्ता कार्यालय से समन्वय कर इस संबंध में न्यायालय में लंबित मामलों पर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करे.
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सरकारी नौकरियों में फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए आरक्षण हासिल करने की प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगाने पर जोर देते हुए वित्त मंत्री एस. हरपाल सिंह चीमा ने सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विभागों को पत्र लिखने को कहा यह सुनिश्चित करना कि संबंधित व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि के दौरान आरक्षण के दावे से संबंधित दस्तावेजों की पूरी तरह से जांच की जाती है। उन्होंने विभाग से जाति आधारित प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में आवश्यक सुधार के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा ताकि इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके.
बैठक के दौरान रखवांकरण चोर फाड़ो मोर्चा के प्रतिनिधियों ने फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी लेने के मामलों पर विस्तार से चर्चा की. इस संबंध में सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री रमेश कुमार गंटा ने बताया कि विभाग को अब तक कुल 93 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 26 मामलों की सुनवाई कर जांच समिति को अग्रेषित किया गया है. जिनमें से 23 मामलों में जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने की संस्तुति की गई है। विभाग के निदेशक जसप्रीत सिंह ने मंत्रियों को बताया कि शेष 67 मामलों की भी जल्द सुनवाई होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन सभी मामलों को एक महीने के भीतर सुलझा लिया जाएगा।
