डॉक्टर अब खराब राइटिंग में नहीं लिख सकेंगे दवाई के नाम, हाईकोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख; दिए ये अहम निर्देश

कोर्ट ने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि आज के तकनीकी युग में भी सरकारी डॉक्टर मेडिकल हिस्ट्री और प्रिस्क्रिप्शन को हाथ से लिखते हैं और वह भी इतनी खराब लिखावट में कि उसे शायद ही कोई समझ सके।
जस्टिस पुरी ने यह भी कहा कि कई मामलों में देखा गया है कि मेडिकल पर्ची इस तरह लिखी जाती है जिसे केवल कुछ ही डॉक्टर या फिर कुछ केमिस्ट समझ पाते हैं।

मामले में याचिका राज्य सरकार के खिलाफ अधिवक्ता आदित्य सांघी के माध्यम से दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने पाया कि यह केवल एक अलग-थलग मामला नहीं है, बल्कि पंजाब और हरियाणा के अलावा संभवतः चंडीगढ़ में भी एक व्यापक समस्या है। इसलिए कोर्ट ने पंजाब और चंडीगढ़ को भी इस मामले में सहायता करने के लिए कहा।
जस्टिस पुरी ने कहा कि किसी व्यक्ति को अपनी चिकित्सा स्थिति की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार उसके मौलिक अधिकारों में आता है और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से जोड़ा जा सकता है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और उपचार जीवन का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए यह भी जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों से ठोस समाधान प्रस्तुत करने को कहा।
कोर्ट ने कहा कि आज की तकनीकी दुनिया में मरीजों और उनके परिजनों को मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल हिस्ट्री को समझने का अधिकार होना चाहिए, ताकि वे उचित निर्णय ले सकें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह सुधार केवल सरकारी डाक्टरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निजी डाक्टरों पर भी लागू होगा।
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सभी डाक्टरों के लिए यह अनिवार्य किया जाएगा कि वे ऐसी लिखावट में प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल नोट्स लिखें जो आसानी से पढ़ी और समझी जा सके।