सीएम भगवंत सिंह मान का तोहफा: पापरा एक्ट में संशोधन से अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों को बड़ी राहत
पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2024 को अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत बताते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री द्वारा उठाया गया है. भगवंत सिंह मान की आम लोगों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और राज्य के रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों की समस्याओं को हल करने के लिए ढाई साल तक कड़ी मेहनत की है और भविष्य में अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोकने के लिए यह विधेयक लाया है।
उन्होंने उन उपनिवेशवादियों का समर्थन करने के लिए पिछली सरकारों की निंदा की जिन्होंने अवैध कॉलोनियां बनाईं, जिसके परिणामस्वरूप आज शहरों में मलिन बस्तियां बन गई हैं। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकारों ने वर्ष 2014, 2016 और 2018 के दौरान पापरा अधिनियम, 1995 में संशोधन किए, लेकिन ये संशोधन आम लोगों की समस्याओं को हल करने के बजाय मुख्य रूप से अवैध कब्ज़ा करने वालों का पक्ष लेते थे। ऐसी ख़राब नीतियों के कारण आज प्रदेश भर में लगभग 14,000 अवैध कॉलोनियाँ हैं।
अमन अरोड़ा ने बताया कि जिन व्यक्तियों ने 500 गज तक के प्लाटों के लिए 31 जुलाई 2024 से पहले लिखित स्टेटमेंट (सेल एग्रीमेंट), पावर ऑफ अटार्नी और बैंक के माध्यम से लेन-देन किया है, वे 2 नवंबर तक ऐसा कर सकते हैं। इस वर्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) पंजीकृत किया जा सकता है।
