Haryana News: नशे पर चोट के लिए नायब सरकार तैयार, 2025 में 70 फीसदी गांव व वार्डों को नशा मुक्त का लक्ष्य
नायब सरकार ने वर्ष 2025 में नशे पर चोट करने का एक्शन प्लान तैयार किया है। इस साल प्रदेश के 70 फीसदी गांव व वार्डों को नशा मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में अभी तक 3445 गांव और 774 वार्डों को नशा मुक्त घोषित किया गया है। हरियाणा में लोगों की नशे की लत को छुड़वाने के लिए 161 नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के निर्देशों को कार्यान्वयन करते हुए नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ‘मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा’ को लेकर आयोजित हुए क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वर्चुअल तौर पर नशे पर चोट करने का प्लान पेश किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश के 3445 गांवों व वार्डों में कोई सक्रिय नशीली दवाओं के विक्रेता नहीं हैं और नशेड़ी लोग नशा मुक्ति केंद्रों में उपचार करवा रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में प्रदेश में नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं।
नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पंचकूला में अंतरराज्यीय सचिवालय की स्थापना की है। हरियाणा सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पंचकूला में अंतरराज्यीय सचिवालय की स्थापना की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा उत्तरी राज्यों पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी और आवाजाही के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य भारत के उत्तरी क्षेत्र में नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों को मजबूत करना और समन्वय स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त हरियाणा अभियान में संतों, आध्यात्मिक गुरुओं और खेल हस्तियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की और इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया। प्रदेश में एक एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसकी 11 इकाइयां पूरे हरियाणा में कार्यरत हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों में सजा की दर वर्ष 2023 में 48 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024 में 54 प्रतिशत हो गई है। राज्य सरकार ने नशा तस्करों से लगभग 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जब्त की गई है और लगभग 100 अवैध अतिक्रमण प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया है। इसी तरह से लगभग 26,000 नशीली दवाओं के तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पिछले साल नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए लगभग 5,000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 1,000 प्रमुख नशीली दवाओं के तस्कर भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कानूनी कार्यवाही में तेजी लाने के लिए हरियाणा ने फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित की हैं और नशीली दवाओं से संबंधित मामलों के समय पर समाधान के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) से त्वरित रिपोर्ट सुनिश्चित कर रही है। मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए इस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव डा. विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह सचिव डा. सुमिता मिश्रा, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
