हरियाणा का 2 लाख करोड़ का बजट पेश करेंगे CM सैनी, गरीबों की भरेगी जेब; इन मुद्दों पर रहेगा ध्यान

इस बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के नाते साल 2025-26 के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करने वाले हैं। फरवरी माह के अंत में राज्य का बजट सत्र शुरू होगा और मार्च के पहले सप्ताह में बजट पेश किया जा सकता है।

पिछले साल के बजट में जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया था। इस बजट में राजस्व व्यय के रूप में 1 लाख 34 हजार 456.36 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय के रूप में 55 हजार 420.25 करोड़ रुपये शामिल थे, जो कुल बजट का क्रमशः 70.81% और 29.19% है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री राज्य में कलस्टरवार उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयासरत दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है, जो किसानों की सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रहा है। बजट में किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ ही कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के प्रविधान दिखाई देंगे।

केंद्र सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन गारंटी कवर को पांच करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे छोटे उद्योगों को अधिक सहायता मिलेगी।
हरियाणा के बजट में भी एमएसएमई सेक्टर को मजबूती प्रदान की जाएगी। केंद्रीय बजट 2025 में कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पांच साल का मिशन रखा गया है, जिससे देश के कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलेगी।
राजस्थान की सीमा से सटे हरियाणा के जिलों सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़-नारनौल और रेवाड़ी के आसपास कपास की अधिक खेती होती है। इसलिए राज्य में कपास की पैदावार बढ़ने से यहां के किसानों के साथ कपड़ा उद्योग को भी लाभ होगा। इनके लिए राज्य के बजट में प्रविधान संभव है।
केंद्रीय बजट 2025 में एससी-एसटी वर्ग की पांच लाख महिलाओं के लिए नई स्कीम की घोषणा की गई है, जिसमें उन्हें दो करोड़ रुपये का टर्म लोन मिलेगा। साथ ही, स्टार्टअप को भी बढ़ावा देने के लिए ऋण सीमा 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई है।
यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और नए स्टार्टअप को मजबूती देने के लिए एक शानदार पहल है, जिसके प्रविधान हरियाणा के बजट में दिखाई देंगे।
हरियाणा की नायब सरकार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तर्ज पर राज्य के हर जिले में एक मेडिकल कालेज बनवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन मेडिकल कालेजों के बनने के बाद राज्य के पास स्वयं के डाक्टर होंगे और मेडिकल एजूकेशन की सीटें बढ़ जाएंगी।
राज्य सरकार बजट पूर्व परामर्श बैठकों में मिले सुझावों के आधार पर अपनी नीतियों का भी सरलीकरण करने की दिशा में प्रयासरत है। इस बार के बजट की खास बात यह होगी कि वर्तमान आवश्यकताओं के साथ-साथ दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के सार्थक प्रयास होते दिख सकते हैं।
नायब सिंह सैनी ने संकेत दिये हैं कि हरियाणा का बजट भाजपा सरकार की सामूहिक महत्वाकांक्षाओं व प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब होगा।
हरियाणा सरकार का मानना है कि राज्य ने कृषि, उद्योग, शिक्षा की आधारभूत संरचना व प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
अब बजट में उसका ज्यादा जोर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने, युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाने एवं समाज कल्याण के लिए नई योजनाओं की घोषणा करने पर रहेगा।
खाद्य संस्करण, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने, औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं को बढ़ावा देने, नान कन्फर्मिंग एरिया को कन्फर्म करने, इज आफ डूइंग बिजनेस व इंडस्ट्रियल पालिसी में आवश्यक सुधार के प्रविधान भी नायब सिंह सैनी के बजट में दिखाई देंगे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के अनुसार आगामी बजट के लिए इस बार प्रदेश के साथ-साथ अन्य नागरिक भी ऑनलाइन माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए https://bamsharyana.nic.in पोर्टल तैयार किया गया है।

• – जीएसडीपी: 2023-24 में हरियाणा की जीएसडीपी (स्थिर कीमतों पर) 4.2% बढ़ने की उम्मीद है, जबकि 2022-23 में यह 7.1% थी। इसकी तुलना में 2023-24 में राष्ट्रीय जीडीपी 7.2% बढ़ने का अनुमान है।
• – 2024-25 में कुल व्यय (ऋण भुगतान को छोड़कर) 1,55,832 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह 2023-24 के संशोधित अनुमान से 13% अधिक है।
• – 2024-25 में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 1.5% (17,817 करोड़ रुपए) होने का अनुमान है।
• – 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 2.77% (33,635 करोड़ रुपए) पर लक्षित है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान (जीएसडीपी का 2.8%) की तुलना में थोड़ा कम है।