मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बावल को दी 125 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ रेवाड़ी जिले के बावल विधानसभा क्षेत्र को करीब 125 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी. इस दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, बिजली और औद्योगिक ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया. साथ ही किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में हरियाणा एफपीओ मिशन-2026 का भी शुभारंभ किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और हर क्षेत्र में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के संतुलित और समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 19.75 करोड़ रुपये की लागत से बने राजकीय कन्या महाविद्यालय, बावल, 20.29 करोड़ रुपये की लागत से बने नगरपालिका बावल के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं पार्किंग स्थल तथा 3.33 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित रामपुरा पुलिस थाना भवन का उद्घाटन किया.

इसके अलावा आईएमटी बावल फेज-3 में 31.26 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली सीसी रोड तथा माजरा एम्स के लिए 28.78 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले जलघर की आधारशिला रखी गई.

बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांव रणसी माजरी में 6.60 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 33 केवी सब-स्टेशन तथा गांव बिदावास में 8.19 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले दूसरे 33 केवी सब-स्टेशन की भी आधारशिला रखी गई.

ग्रामीण संपर्क और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के तहत गांव बिशनपुर गुज्जर माजरी से पीलियों वाली ढाणी तक 49 लाख रुपये की लागत से बनने वाले लिंक रोड, गांव बखापुर में 4.58 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा गांव मनेठी और भालखी माजरा में 55-55 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सब हेल्थ सेंटरों का भी शिलान्यास किया गया.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा एफपीओ मिशन-2026 का शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार किसानों को संगठित कर उनकी आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील करते हुए कहा कि फसल अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1,200 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दे रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े 11 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और फसल खराबे के मुआवजे के तहत किसानों को 16,530 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है.

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