हरियाणा के IAS अफसर को CBI ने किया अरेस्ट, पंचकूला नगर निगम फंड घोटाले में बड़ा एक्शन
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पंचकूला नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त (कमिश्नर) और IAS अधिकारी राम कुमार सिंह को सरकारी धन के गबन के मामले में गिरफ्तार किया है.
CBI की जांच में सामने आया है कि पंचकूला नगर निगम का बैंक खाता IDFC First Bank की सेक्टर-32, चंडीगढ़ शाखा में हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के नियमों का उल्लंघन करके खोला गया था. खाते के दस्तावेज भी इस तरह तैयार किए गए थे कि बाद में होने वाले फर्जी लेन-देन को छिपाया जा सके. जांच के अनुसार, तत्कालीन आयुक्त आर.के. सिंह ने बैंक अधिकारियों से मिलीभगत कर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) बनाने के नाम पर कई हस्ताक्षर किए हुए चेक बिचौलियों के जरिए बैंक अधिकारियों को सौंप दिए. इन चेकों के जरिए नगर निगम के खाते से करोड़ों रुपये निकाल लिए गए, लेकिन कोई FD बनाई ही नहीं गई. ये पैसा बाद में बैंक अधिकारियों द्वारा नियंत्रित फर्जी कंपनियों (शेल कंपनियों) में भेज दिया गया.
CBI का कहना है कि इस पूरे घोटाले में तत्कालीन आयुक्त और नगर निगम के वरिष्ठ लेखाकार (सीनियर अकाउंटेंट) की सक्रिय भूमिका थी. इस मामले में वरिष्ठ लेखाकार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. अब आर.के. सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. CBI ने चंडीगढ़ और करनाल स्थित उनके घरों पर छापेमारी भी की, जहां से कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं.
ये मामला हरियाणा सरकार के अनुरोध पर CBI को सौंपा गया था. पंचकूला नगर निगम में करीब 79.46 करोड़ रुपये के गबन का आरोप है. यह घोटाला सेक्टर-32 स्थित IDFC First Bank शाखा में हुए एक बड़े फर्जीवाड़े का हिस्सा है, जिसमें हरियाणा सरकार के 8 विभागों के करीब 504 करोड़ रुपये फर्जी FD और फर्जी डेबिट नोट के जरिए निकालकर शेल कंपनियों में भेज दिए गए थे.
इस मामले में अब तक CBI 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. इनमें IDFC First Bank और AU Small Finance Bank के 6 बैंक अधिकारी, हरियाणा सरकार के 3 अधिकारी, 2 कंपनियां और 6 निजी व्यक्ति शामिल हैं. इसके अलावा CBI ने चंडीगढ़ के स्मार्ट सिटी (CSCL) और CREST से जुड़े दो अन्य मामलों की जांच भी अपने हाथ में ली है. इन दोनों मामलों में भी चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और CREST मामले में एक वरिष्ठ IFoS अधिकारी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. CBI का कहना है कि सरकारी धन के गबन में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और पूरे पैसों की हेराफेरी का पता लगाकर दोषियों को कानून के कठघरे में लाया जाएगा.
