पंजाब में आज नहीं चलेंगी सरकारी बसें, कर्मचारी देंगे मुख्यमंत्री आवास पर धरना

अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार पुलिस प्रशासन का उपयोग कर लोगों की आवाज दबाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कहा करते थे कि कॉरपोरेट घरानों का अंत कर देंगे और सभी रूटों पर सरकारी बसें चलेंगी।

लेकिन यह बात पूरी तरह झूठ साबित हुई हैं। हाल ही में सरकार ट्रांसपोर्ट विभाग के निजीकरण की नीति के तहत किलोमीटर स्कीम बसों के टेंडर लेकर आई थी, जिसके विरोध में यूनियन ने संघर्ष का ऐलान किया।

इस दौरान सरकार ने नेताओं को घरों और धरनों से जबरन उठाकर संघर्ष कर रहे कर्मचारियों को जेलों में बंद कर दिया था। लगभग दो महीने से अधिक समय बीत चुका है। सरकार बार-बार बैठकों में आश्वासन देती है कि 2 या 4 दिनों में साथियों को रिहा कर दिया जाएगा।

लेकिन अब ट्रांसपोर्ट मंत्री यूनियन के सामने शर्तें रख रहे हैं और कर्मचारियों को जेल में रखकर उनकी आवाज दबाने तथा जबरन निजीकरण लागू करने की कोशिश कर रहे हैं।

यूनियन के सचिव हरदीप सिंह और उपाध्यक्ष बेअंत सिंह ने कहा कि उनकी मांगों तथा जेल में बंद कर्मचारियों को रिहा करवाने के लिए इस संघर्ष की शुरूआत की गई है। जिसके तहत 11 फरवरी को दोपहर के पश्चात हड़ताल शुरू कर दी गई थी और गुरुवार को भी पंजाब भर के सभी डिपो में हड़ताल जारी है। इसके अतिरिक्त गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष धरना दिया जाएगा।