‘भिवानी हवाई पट्टी को कंटेनर टर्मिनल में बदला जाए’, किरण चौधरी ने राज्यसभा में उठाई मांग; कहा- बजट एलॉट करे सरकार

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 हरियाणा से सांसद किरण चौधरी (Kiran Chaudhary) ने आज राज्यसभा में भिवानी हवाई पट्टी को कंटेनर टर्मिनल के रूप में विकसित करने की मांग उठाई। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि भिवानी हवाई पट्टी को अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल में बदलने के लिए एक विस्तृत डीपीआर तैयार करवाई जाए और उसके निर्माण के लिए सरकार द्वारा बजट एलॉट किया जाए। 

इससे हरियाणा (Haryana News) की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और बाधाओं को कम करते हुए भारत को वैश्विक व्यापार लीडर के रूप में स्थापित करेगा। 

इस बुनियादी ढांचे के विकास की तत्काल आवश्यकता है जिसमें हरियाणा के विकास पुरुष पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंशीलाल ने इसका निर्माण करवाया था।\

उन्होंने कहा कि हरियाणा, विशेष रूप से दिल्ली से निकटता के कारण भिवानी हवाई पट्टी जिसका स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल में 1968-75 में निर्माण करवाया था अब उसे कंटेनर टर्मिनल और कार्गो टर्मिनल में तब्दील किया जाए। इसके निर्माण होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में के हवाई अड्डे का भी दबाव कम हो जाएगा।
इससे हरियाणा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए हवाई कार्गो बुनियादी ढांचे की यह अनुपस्थिति औद्योगिक विकास, व्यापार और आर्थिक विकास में बाधा डालती है।
भिवानी अपनी बेहतरीन सड़क कनेक्टिविटी के कारण इस तरह की परियोजना के लिए एक आदर्श स्थान के रूप से स्थित है। यह एनएच-9, एनएच-148बी और एनएच-709ए सहित कई राष्ट्रीय राजमार्ग इस क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। जो इसे दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और गुजरात से जोड़ते हैं।
उन्होंने कहा भिवानी को कंटेनर और कार्गो संचालन के लिए एक आदर्श केंद्र बनाती है। यहां एक कंटेनर टर्मिनल विकसित करने से माल ढुलाई में आसानी होगी, औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में वृद्धि होगी और निर्यात में सुविधा होगी, खासकर हरियाणा के संपन्न ऑटोमोबाईल, कपड़ा और कृषि उद्योगों के लिए हितकारी होगी। 

इसके अलावा दिल्ली में भीड़भाड़ को कम करने में मदद करेगी, जो वर्तमान में कार्गो और लॉजिस्टिक्स यातायात का भारी बोझ वहन करती है। भिवानी में कार्गो हब स्थापित करने से परिवहन लागत कम होगी, दक्षता में सुधार होगा और वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और सहायक उद्योगों में बड़े निवेश आकर्षित होंगे।

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