पर्ल ग्रुप के पीड़ितों को मिलेंगे पैसे वापस, सरकार ने बनाई योजना
लुधियाना, 27 जून,
सरकार की पंजाब में पर्ल्स ग्रुप की हाईवे से सटी जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने की योजना है. इस संबंध में सरकार कानूनी पहलू और अन्य सभी पहलुओं पर विचार कर रही है. इन जमीनों को पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड से हासिल कर उद्योगपतियों को प्लांट देने की रणनीति बनाई जा रही है।
समूह की भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा की गई है। ज्ञात हो कि उद्योगपति लंबे समय से कारखानों के विस्तार या नए कारखाने स्थापित करने के लिए जमीन की मांग कर रहे हैं। सरकारी योजना के अनुसार, राजमार्ग के किनारे पर्ल्स समूह की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और इसे औद्योगिक क्षेत्र बनाने से उद्योगपतियों की जमीन मिलने की मांग पूरी हो जायेगी, यह भी ज्ञात है कि सरकार पर्ल्स ग्रुप की 225 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर औद्योगिक क्षेत्र बनाया जायेगा. पर्ल्स ग्रुप की जमीन बेचकर सरकार जो पैसा कमाएगी,
वह उन पीड़ितों को दिया जाएगा, जिन्होंने पर्ल्स ग्रुप से पैसे लिए थे। सरकार उद्योगपतियों की जमीन की मांग को पूरा करने के साथ-साथ पीड़ितों को उनका पैसा भी लौटाएगी। . नवीन औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपतियों द्वारा कारखाने लगाने पर भी सहमति लुधियाना के हैंड टूल्स उद्योग ने राज्य सरकार के समक्ष प्लॉट लेने में रुचि व्यक्त की है। उद्योगपतियों ने बताया कि कुहारा स्थित पर्ल्स ग्रुप की जमीन को विकसित कर अगर सरकार उन्हें प्लॉट दे तो कम से कम 250 फैक्ट्रियां लगाई जा सकती हैं. एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि पर्ल्स ग्रुप की करोड़ों रुपये की जमीन बेकार पड़ी है.
उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण करन उन पीड़ित निवेशकों और उद्योगपतियों को काफी राहत देंगे जिन्होंने पर्ल्स ग्रुप से पैसा लिया था। जानकारी यह भी मिली है कि उक्त मामले में सरकार के आला अधिकारियों और पर्ल्स ग्रुप की देखरेख करने वाली कमेटी की बैठकें भी चल रही हैं.
