Amazon Pay समेत 22 कंपनियों को ग्राहकों के ‘आधार-बेस्ड वेरिफिकेशन’ की अनुमति
दिल्ली 07 मई
वित्त मंत्रालय ने Amazon Pay (India) और Hero Fincorp सहित 22 वित्तीय कंपनियों को ग्राहकों का आधार-आधारित सत्यापन करने की अनुमति दी है। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये 22 कंपनियां, जो पहले से ही पीएमएलए के तहत रिपोर्टिंग कर रही हैं, आधार संख्या का उपयोग करके ग्राहकों की पहचान और लाभार्थियों के विवरण को सत्यापित करने में सक्षम होंगी।
आइए जानते हैं इन 22 नामों के बारे में मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि 22 कंपनियों को आधार बेस्ड वेरिफिकेशन करने की इजाजत दी गई है. इनमें हीरो फिनकॉर्प गोदरेज फाइनेंस, अमेजन पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस, टाटा मोटर्स फाइनेंस सॉल्यूशंस, आईआईएफएल फाइनेंस और महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शामिल हैं।
बैंकों के अलावा अन्य संस्थान उपयोग कर सकते हैं इस बारे में नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि ग्राहकों के आधार प्रमाणीकरण को बैंकिंग कंपनियों के लिए सत्यापन के एक तरीके के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की मदद से आधार आधारित बैंकिंग के अलावा अन्य संस्थान भी इसे अपना सकते हैं।
आधार अधिनियम के तहत ऑफ़लाइन सत्यापन में पासपोर्ट और किसी अन्य आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़ या पहचान की विधि का उपयोग शामिल है। जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, ग्राहक के पास सत्यापन का तरीका चुनने के लिए स्वैच्छिक विकल्प हैं।
झुनझुनवाला ने कहा, “व्यक्तियों की पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की सुरक्षा के हित में, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम रिपोर्टिंग संस्थाओं को आधार संख्या या ग्राहकों की मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी संग्रहीत करने से रोकता है, जहां पहचान को सत्यापित करने के लिए आधार का उपयोग किया जाता है।”