शहर की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास होगा-मेयर अनूप गुप्ता

रागा न्यूज़ विशेष। चंड़ीगढ़।
भाजपा के नवनिर्वाचित मेयर अनूप गुप्ता ने बुधवार को रागा न्यूज़ टीम से विशेष बात की। इस दौरान उन्होंने शहर के विकास के कामों की चर्चा की

चर्चा के दौरान उन्होंने
कहा कि हमारी प्राथमिकता घरों से कचरा उठाने की व्यवस्था को मजबूत करना है। लोगों की ओर से दिए जा रहे शुल्क के अनुरूप उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसलिए इस व्यवस्था को व्यवस्थित करेंगे। दूसरी ओर प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल के साथ होने वाली बैठकों में जिन मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा होती है, उस पर आदेश के अनुरूप काम नहीं होता इसलिए अब बैठकों में होने वाले निर्णयों की समीक्षा जरूर करेंगे, ताकि बैठक में हुई चर्चा पर अमल जरूर हो सके।

सवाल: अधिकारियों के साथ तालमेल को लेकर आपकी क्या राय है
जबाव: अधिकारियों से तालमेल के साथ ही शहर में विकास कार्यों को अंजाम दिया जा सकता है। प्रशासक के सलाहकार के साथ जो बैठक होती है उसके फैसलों को लागू कराने के लिए हम अब समीक्षा करेंगे। जो काम नहीं होंगे, उसे प्रमुखता से आगामी बैठक में रखेंगे।
सवाल: शहर में पार्किंग की समस्याओं को लेकर आपकी क्या योजना है
हेरिटेज शहर होने के कारण यहां अंडरग्राउंड पार्किंग को नहीं बनाया जा सकता है। शहर में बहुमंजिला इमारतों को लेकर चर्चा चल रही है, सेक्टर-35 में जिस तरह पार्किंग बनाने का फैसला हुआ है ऐसी कई योजनाओं पर काम चल रहा है। इसमें निगम भी पूरा सहयोग करेगा।

सवाल: मेयर बनने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या होगी
जबाव: शहरी क्षेत्रों में विकास होता रहता है लेकिन निगम में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति धीमी है। सीवर और सड़क बनाने के टेंडर हो गए लेकिन उस पर काम की रफ्तार धीमी है। इसे तेज करेंगे, ताकि शहर की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास हो सके।

सवाल: आपकी नजर में सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिसे आप जल्द निस्तारित करा सकते हैं
जबाव: घरों से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग करने के लिए लोग जागरूक हुए हैं लेकिन इस व्यवस्था को मजबूत करने में अभी काम करना होगा। यह मेरी प्राथमिकता है।
सवाल: लोगों पर बढ़ते करों के बोझ को कम करने के लिए क्या योजना है
जबाव: हमने पानी के दामों को पिछले साल कम करवाया है। 24 घंटे पानी की सुविधा शुरू होने से लोगों को सहूलियत होगी। पार्किंग के दाम को लेकर भी हम एजेंडा लेकर नहीं आए। हर साल थोड़ा दाम बढ़ने से लोगों पर बोझ नहीं बढ़ता लेकिन अचानक कई साल बाद शुल्क बढ़ते हैं तो समस्या होती है।
सवाल: नगर निगम को वित्तीय संकट से उबारने के लिए क्या योजना है

जबाव: वर्ष 2016 के बाद से आप देखिए लगातार वित्त बढ़ रहा है। दिल्ली फाइनेंस कमीशन की चौथी सिफारिश की रिपोर्ट के बारे में गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है। उन्होंने बताया है कि ज्यादातर केंद्र शासित प्रदेशों की यह समस्या इसे लेकर जल्द कोई बड़ा निर्णय होगा।
सवाल: एक मेयर के लिए एक साल के कार्यकाल को लेकर आपका क्या मत है?
जबाव: यह वैसे तो पॉलिसी का मामला है लेकिन एक साल में मुद्दों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। पांच साल के कार्यकाल में एक लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है।

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