मुस्लिम महिलाएं भी मांग सकती हैं गुजारा भत्ता, दायर कर सकती हैं याचिका, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत मिली है जिनका तलाक हो चुका है. कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पतियों के खिलाफ गुजारा भत्ता के लिए याचिका दायर कर सकती हैं।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने अलग-अलग लेकिन सहमति वाले फैसले दिए। देश की शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कुछ पतियों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि पत्नी एक गृहिणी होती है, लेकिन इन गृहणियों की पहचान भावनात्मक और अन्य तरीकों से उन पर निर्भर होती है।
फैसले में कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने कहा, एक भारतीय विवाहित महिला को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। ऐसे आदेश के माध्यम से सशक्तिकरण का अर्थ है कि व्यक्ति के पास संसाधनों तक पहुंच है। हमने अपने फैसले में 2019 अधिनियम के तहत अवैध तलाक के पहलू को भी शामिल किया है। “हम मुख्य निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं (लिव-इन महिलाओं सहित) पर लागू होगी, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कोई मामला लंबित है और किसी मुस्लिम महिला का तलाक हो जाता है, तो वह 2019 अधिनियम का सहारा ले सकती है। 2019 अधिनियम धारा 125 सीआरपीसी के तहत अतिरिक्त उपाय प्रदान करता है।
मुस्लिम शख्स की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपनी तलाकशुदा पत्नी के पक्ष में अंतरिम गुजारा भत्ता के आदेश को चुनौती देने वाली एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 सीआरपीसी की धारा 125 के प्रावधानों को खत्म नहीं करेगा।
एक मुस्लिम महिला आगा ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि उसके पति को प्रति माह 20 हजार रुपये का अंतरिम भरण-पोषण भत्ता देने का निर्देश दिया जाए।
तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती
फैमिली कोर्ट के इस आदेश को तेलंगाना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. जहां कहा गया कि दोनों पक्षों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वर्ष 2017 में तलाक ले लिया है। इससे पहले 2013 में, एक पारिवारिक अदालत के आदेश को बहाल किया गया था जिसमें एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता के लिए अपनी धारा 125 सीआरपीसी याचिका को बनाए रखने की हकदार थी।
गौरतलब है कि 1985 के शाह बानो केस के बाद से सुप्रीम कोर्ट लगातार अपने फैसलों में कहता रहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ता की हकदार हैं. शाह बानो फैसले को सरकार ने पलट दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक फैसले में मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता के पहलू को स्पष्ट किया। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर सुविधा के आदेश पारित किए गए और तब से मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं।
