पेड पार्किंग घोटाले पर आप ने नगर निगम को सौंपा ज्ञापन
रागा न्यूज़, चंड़ीगढ़।
आम आदमी पार्टी के पार्षद जसबीर सिंह लाडी ने विपक्ष के नेता दमन प्रीत बादल के साथ पार्टी नेता प्रेम गर्ग के मार्गदर्शन में बुधवार को मेयर के नाम पर, संयुक्त आयुक्त को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर पाश्चात्य एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए पेड पार्किंग घोटाले के विवरण की जानकारी मांगी।
जिसने नगर निगम के साथ 7 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और 1.5 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी दी। कंपनी के पास केवल 1.00 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी थी। इसमें एक और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले की नामंजूरी का कारण पूछा गया है, जिसकी बोली खारिज कर दी गई थी।
कंपनी की अन्य निदेशक ललिता शर्मा, अन्य कंपनी मैसर्स पश्चत्या इंटरटेनमेंट पार्किंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विकास पाण्डेय एवं अंशुल मिश्रा को गिरफ्तार करने की मांग की गई है, जिसमें ठेकेदार द्वारा पार्किंग शुल्क डायवर्ट किया गया था।
सवाल उठाया गया है कि अफ़सरों ने 3-12-2021 के अपने आदेश और दिनांक 17.12.2021 के कारण बताओ नोटिस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, जिसमें 2.88 करोड़ रुपये की बकाया लाइसेंस फीस की मांग की गई थी, जबकि हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद इसे वापस ले लिया गया था?
कंपनी के साथ हुए समझौते की शर्तों के विपरीत ठेकेदार को 31.12.2021 के बाद जनवरी 2023 तक जनता से पैसा वसूल करने की अनुमति क्यों दी गई और इसके लिए सीएमसी, एक्सईएन/आर1, सीएओ और एसई/बी एंड आर को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए। उनपर लापरवाही, राजकोष को नुकसान पहुंचाना और कर्तव्य की उपेक्षा के लिए करवाई क्यों नहीं की जानी चाहिये।
जसबीर सिंह ने पूछा है कि बैंक गारंटी को क्रॉस वेरिफाई करने के लिए अधिकारियों ने क्या कदम उठाए और क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें द्वारा से वैध करवाया गया गया था और जब 1.4.2020 को सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय हो गया, तो अधिकारियों ने ठेकेदार से केनरा बैंक के नये चेक और बैंक गारंटी क्यों नहीं ली।
ज्ञापन में बताया गया है कि श्रीमती ललिता शर्मा और संजय शर्मा मेसर्स सिगो नॉलेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सिगो इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स गोइनवेंटो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स हैशटैग प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड में भी संपलित हैं।क्या अधिकारियों ने इन कंपनियों के मामलों की भी जांच करके इन कंपनियों से राशि की वसूली के लिए कदम उठाने के लिए कुछ किया है?
कंपनी ने 25 मार्च, 2020 को सिंडिकेट बैंक की दिल्ली शाखा से 550 लाख रुपये की ऋण सीमा का लाभ उठाया है। निदेशकों ने कुछ संपत्तियों को बैंक के पास सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी हो सकती है।क्या एमसी ने बैंक को संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में दी गई संपत्तियों सहित निदेशकों की व्यक्तिगत संपत्तियों और वाहनों को जब्त करने के लिए कोई कदम उठाया है?
कंपनी में दिल्ली के भाजपा नेता अनिल शर्मा की स्थिति के बारे में सवाल पूछा गया है, जिसे पुलिस ने इस घोटाले में गिरफ्तार किया है और क्या वह एमसी के साथ समझौते के हस्ताक्षरकर्ता थे या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी के मामलों से जुड़े थे।
यह भी पता लगाया जाना चाहिए था कि क्या कंपनी द्वारा जीएसटी की चोरी के लिए एमसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा?