औसत से कम प्रदर्शन करने वालों को पीला कार्ड जारी किया जाएगा, जबकि यदि वे फिर भी सुधार नहीं करते हैं, तो एक लाल कार्ड और एसीआर में एक अवलोकन दर्ज किया जाएगा।
डीसी आशिका जैन ने राजस्व अधिकारियों के लिए नए प्रदर्शन आधारित मानदंड पेश किए
राजस्व न्यायालय की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश, एक वर्ष से अधिक के मामलों को 15 अगस्त तक और छह माह से अधिक के मामलों को 15 सितंबर तक निपटाने की समय सीमा तय की गयी.
मुल्लांपुर और जीरकपुर में जल्द बनेंगे नए सर्विस सेंटर, एसडीएम को जगह देखने को कहा
राजस्व विभाग के अधिकारियों की मासिक प्रगति की समीक्षा की
एसएएस नगर, 19 जुलाई, 2023:
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के प्रदर्शन-आधारित एजेंडे को जमीनी स्तर पर लागू करते हुए, मोहाली की उपायुक्त आशिका जैन ने बुधवार को जिला एसएएस नगर के राजस्व अधिकारियों के लिए प्रदर्शन-आधारित मानदंड पेश किए। उन्होंने कहा कि औसत से कम प्रदर्शन पर पीला कार्ड जारी किया जाएगा और यदि संबंधित कर्मचारी कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं दिखाता है तो उसे लाल कार्ड जारी किया जाएगा और अवलोकन को उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में दर्ज किया जाएगा।
बुधवार को जिला प्रशासनिक परिसर मोहाली में राजस्व विभाग के अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि यह काम करके दिखाने का समय है और काम नहीं करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कार्यालय समय एवं कार्य की नियमितता बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी अधिकारी के पास अतिरिक्त प्रभार है तो कार्यालय के बाहर एक नोटिस लगाना अनिवार्य होगा, जिसमें कार्यालय में उपलब्धता के दिन अथवा समय का उल्लेख होगा।
उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को सभी राजस्व न्यायालयों में एक वर्ष से अधिक पुराने सभी मामलों को 15 अगस्त 2023 तक निपटाने के लिए नियमित अदालती कार्यवाही चलाने, छह माह से अधिक समय से लंबित मामलों को 15 सितंबर 2023 तक निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अच्छे प्रदर्शन की सराहना भी की जायेगी.
उन्होंने जिले में लंबित स्थानांतरणों में से 25 प्रतिशत के निस्तारण की प्रगति की सराहना करते हुए 15 अगस्त तक लंबित मामलों को 50 प्रतिशत तक कम करने और शेष सभी मामलों को 15 सितंबर 2023 तक निपटाने को कहा।
उन्होंने कहा कि मापी के मामलों के निपटारे में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है और समीक्षा अवधि के दौरान लगभग 200 मामलों का निपटारा किया गया है। वर्तमान में निर्धारित समय सीमा से अधिक का कोई भी मामला लंबित नहीं है, इसलिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पैमाइश मामलों के निस्तारण में समान दक्षता बनाए रखें और ऐसे किसी भी आवेदन को अस्वीकृत कर दें।
फसल बोये जाने के कारण मात्रा निर्धारण संभव नहीं हो सकेगा। बकाया वसूली में तेजी लाने के लिए राजस्व अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में कम से कम पांच प्रतिशत बकाया वसूली की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसके अलावा स्वामित्व योजना की प्रगति पर भी चर्चा की गई और एसडीएम को लंबित नक्शे अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
ठीक करने को कहा। इसी तरह, 2022-23 के लिए जमा तैयारी और जमा करने की समय सीमा भी 31 अगस्त तय की गई है। विभिन्न सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई और लंबित मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने और आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
