Manish Sisodia की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? जज ने खुद को सुनवाई से कर लिया अलग

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दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार (11 जुलाई) को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई. वह करीब 16 महीने से जेल में बंद हैं और जमानत के लिए कई बार अर्जी लगा चुके हैं. दरअसल, दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई कर रहे जज ने खुद को इससे अलग कर लिया है.

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया है. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के केस में मुकदमा दर्ज किया गया है. सिसोदिया ने इस केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना, संजय करोल और संजय कुमार को करनी थी, लेकिन कुमार ने खुद को इससे अलग कर लिया.

शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि मनीष सिसोदिया की याचिका पर एक अन्य पीठ सुनवाई करेगी, जिसका जस्टिस संजय कुमार हिस्सा नहीं होंगे. जैसे ही अदालत में मामले की सुनवाई हुई, वैसे ही जस्टिस खन्ना ने कहा, “हमारे भाई को कुछ परेशानी है. वह निजी कारणों से इस मामले को नहीं सुनना चाहते हैं.” इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से गुजारिश की कि इस मामले पर तत्काल सुनवाई की जाए.

मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (सीबीआई) दोनों ने शराब नीति मामले में केस दर्ज किया है. इसका जिक्र करते हुए सिंघवी ने कहा कि दोनों ही मामलों में अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अन्य पीठ 15 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी. इस तरह अब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सोमवार (15 जुलाई) को सुनवाई होने वाली है.

आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में कथित भूमिका के लिए सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था. इसके बाद शराब नीति मामले की जांच कर रही ईडी ने मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 मार्च, 2023 को सिसोदिया को गिरफ्तार किया. सिसोदिया ने सीबीआई की गिरफ्तारी के दो दिन बाद ही यानी 28 फरवरी, 2023 को ही दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था.

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