हरियाणा में पंचायत ज़मीन पर 20 साल से बने मकान मालिकों को मिलेगा मालिकाना हक, कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर

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 हरियाणा में आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए. हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि अब हरियाणा में पंचायत जमीन पर बीस साल से बने मकान मालिकों को मालिकाना हक दिया जाएगा. उन्हें 2004 के कलेक्टर रेट पर जमीन दी जाएगी.

आढ़तियों को राहत : हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कांफ्रेंस की और बताया कि बैठक में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2024 को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा रबी की फसल खरीद में आढ़तियों को नमी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी फैसला लिया गया है जिसके तहत कुल 3 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी.

पंचायत ज़मीन पर मिलेगा मालिकाना हक : विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 के संशोधन को मंजूरी दी गई है. गरीबों को प्लॉट मुहैया कराने के फैसले पर मुहर लगाई गई है. गरीबों को प्लॉट का मालिकाना हक़ दिया जाएगा. पंचायत की जमीन पर बने मकान का उन्हें हक मिलेगा. 2004 के कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक देना का फैसला हुआ है. इसके लिए मकान 20 साल से अधिक पुराना होना चाहिए. 500 वर्ग गज तक की जमीन कलेक्टर रेट पर दी जाएगी.

बजट की तारीफ : नायब सिंह सैनी ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का एक की लक्ष्य है और वो है गरीबी से लोगों को मुक्ति दिलाना. पीएम मोदी ने आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है. आज देश में हर वर्ग का विकास हो रहा है. केंद्रीय बजट सबके विकास का बजट है. भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए बजट काफी अहम है. केंद्रीय बजट से विकसित भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी. उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार भी जताया. जिस तरह से 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स की राहत दी गई है, उससे मध्यम वर्ग को काफी ज्यादा राहत मिली है. बजट में किसानों के लिए भी अहम फैसले लिए गए हैं. किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई गई है. उन्होंने कहा कि इस बजट से हरियाणा को काफी लाभ होगा. MSME के क्षेत्र में लोन गारंटी बढ़ाई गई है. इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बड़े फैसले किए गए हैं. व्यापारियों के लिए बजट में कई प्रावधान दिए गए हैं. सरकार ने सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव रखा है. सैनी ने कहा कि वे इसके लिए पीएम मोदी का आभार जताते हैं.

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