पंजाब में हड़ताल पर गए तहसीलदारों पर भगवंत मान सरकार का एक्शन, 14 अधिकारी सस्पेंड
पंजाब सरकार ने हड़ताल पर गए तहसीलदारों पर कड़ा एक्शन लिया है. भगवंत मान सरकार ने प्रदर्शन कर रहे राजस्व अधिकारियों को संपत्ति निबंधीकरण का काम फिर शुरू करने की चेतावनी देने के कुछ घंटे बाद मंगलवार (4 मार्च) शाम को 14 ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.
राज्य सरकार ने मंगलवार (4 मार्च) को दिन में कहा था कि अधिकारी अपने काम पर लौट आएं अन्यथा निलंबन का सामना करने के लिए तैयार रहें. अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) अनुराग वर्मा के एक आदेश के अनुसार पांच तहसीलदार और नौ नायब तहसीलदार को निलंबित किया गया है. आदेश के मुताबिक इनमें से छह-छह अधिकारी मोगा और मुक्तसर जिलों में पदस्थ थे और दो फिरोजपुर जिले में कार्यरत थे.
राज्य सरकार का यह सख्त आदेश पंजाब राजस्व अधिकारी संघ द्वारा लुधियाना में धोखाधड़ी वाले भूमि सौदे में कुछ राजस्व अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता ब्यूरो की कार्रवाई के विरोध में संपत्ति निबंधीकरण (रजिस्ट्रेशन) कार्य को सात मार्च तक स्थगित किये जाने की कार्रवाई के एक दिन बाद जारी किया गया है.
राजस्व अधिकारी सोमवार (3 मार्च) को सामूहिक अवकाश पर चले गए थे, जिससे संपत्ति निबंधीकरण कार्य प्रभावित हुआ और लोगों को असुविधा हुई. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी संपत्ति निबंधीकरण कार्य न करने के लिए राजस्व अधिकारियों से नाराजगी जाहिर की.
बता दें कि विजिलेंस ब्यूरो पर एक्शन के खिलाफ तहसीलदार हड़ताल पर चले गए हैं. शुक्रवार (7 मार्च) तक काम नहीं करने का फैसला लिया था. मंगलवार (4 मार्च) को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी. साथ ही चेतावनी दी थी कि तहसीलदारों को छुट्टी मुबारक लेकिन फिर कहां ज्वाइन करना है ये लोग तय करेंगे. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार की जीरो टोलरेंस के नीती है.
