CM नायब सिंह सैनी ने 2026-27 का बजट किया पेश, जानें कितने करोड़ का रखा प्रस्ताव

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज यानी 2 मार्च 2026 को 2026-27 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं कीं। उन्होंने वर्ष 2026-27 के लिए कुल ₹2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखा, जो 2025-26 के संशोधित आंकड़े 2,02,816.66 करोड़ रुपये से 10.28% अधिक है। बजट पेश करते हुए CM ने कहा, “हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, ‘नॉन-स्टॉप’ हरियाणा सरकार का स्टेट बजट पेश करते हुए मैं बहुत इमोशनल हूं। हमने साल 2047 तक हरियाणा को USD 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसे पाने के लिए, हमने ‘हरियाणा विज़न डॉक्यूमेंट 2047’ तैयार किया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे मैनिफेस्टो में किए गए 217 वादों में से हमने 60 वादे पूरे कर दिए हैं, और बाकी 120 वादों को पूरा करने पर काम चल रहा है।”

 

विधानसभा में बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न वर्गों से मिले करीब 5,000 सुझावों को भी बजट में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए 217 वादों में से 60 को पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 28,205 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है, जो कुल बजट का 12.6 प्रतिशत है। पूंजीगत व्यय का मतलब बुनियादी ढांचे और स्थायी परिसंपत्तियों पर होने वाला खर्च है। उन्होंने बताया कि विश्व बैंक ने ‘हरियाणा स्वच्छ हवा परियोजना’ के लिए 2,716 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। नए बजट प्रस्तावों में ‘हरियाणा एग्री डिस्कॉम’ की स्थापना भी शामिल है। यह राज्य की तीसरी बिजली वितरण कंपनी होगी, जो 5,084 कृषि फीडर और 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करेगी।

 

सीएम ने कहा कि इस बिजली वितरण कंपनी के गठन से किसानों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ ‘हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड’ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इस कोष के गठन का उद्देश्य शून्य-उत्सर्जन वाले वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, शहर को हरा-भरा बनाने, जलवायु-अनुकूल कृषि और प्रकृति-आधारित समाधान में निवेश को बढ़ावा देना है।

 

कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्र के लिए बजट

विभाग की सभी योजनाओं हेतु वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आवंटित राशि को 4.40% से बढ़ाकर ₹4,609.88 करोड़, बागवानी विभाग की आवंटित राशि को 0.86% से बढ़ाकर ₹1,176.91 करोड़, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की आवंटित राशि को 23.31% से बढाकर ₹2,290.57 करोड़, मत्स्य पालन विभाग की आवंटित राशि को 14.84% से बढ़ाकर ₹242.41 करोड़, सहकारिता क्षेत्र की आवंटित राशि को 70.36% से बढ़ाकर ₹1,970 करोड़ का प्रस्ताव।

सिंचाई क्षेत्र के लिए बजट

वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹5,614.06 करोड़ को 14.83% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹6,446.57 करोड़ करने का प्रस्ताव है।

 

पब्लिक हैल्थ के लिए

वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹5,469.22 करोड़ को 8.10% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹5,912.02 करोड़ करने का प्रस्ताव।

 

मानव विकास( शिक्षा क्षेत्र)*

वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में मौलिक शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 9.79% से बढ़ाकर ₹10,855.48 करोड़, सेकेंडरी शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 11.98% से बढ़ाकर ₹7,862.41 करोड़, उच्चतर शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 6.06% से बढ़ाकर ₹4,197.38 करोड़ का प्रस्ताव।

 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुश तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, खाद्य एवं औषधि प्रशासन और ईएसआई की सभी योजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में ₹11,507.11 करोड़ को 21.73% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹14,007.29 करोड़ करने का प्रस्ताव।

 

खेल एवं युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता

वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹1,603.75 करोड़ को 37.22% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹2,200.63 करोड़ करने का प्रस्ताव।

 

उद्योग एवं श्रम

वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की आवंटित राशि को ₹1,327.76 करोड़ को 46.93% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹1,950.92 करोड़ तथा श्रम विभाग की आवंटित राशि को ₹89.65 करोड़ को 2.39% से बढ़ाकर ₹91.80 करोड़ करने का प्रस्ताव।

 

अबकारी एवं कराधान

वित्त वर्ष 2026-27 में विभाग के लिए ₹77,950 करोड़ के राजस्व लक्ष्य का प्रस्ताव, जो वर्ष 2025-26 के लक्ष्य से 13.24% अधिक है।

 

ऊर्जा विभाग

वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान ₹6,379.63 करोड़ को 7.66% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹6,868 करोड़ करने का प्रस्ताव।

 

लोक निर्माण (भवन व सड़कें)

वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान ₹4,830.73 करोड़ को 22% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹5,893.66 करोड़ करने का प्रस्ताव।