पंजाब सरकार ने HDFC बैंक से तोड़े सभी रिश्ते, इन बैंकों से लेन-देन करने के आदेश जारी
पंजाब सरकार ने बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए एचडीएफसी बैंक को पैनल से बाहर कर दिया है। इसका मतलब है कि अब राज्य सरकार इस बैंक के साथ किसी भी तरह का लेन-देन नहीं करेगी। सरकार ने यह फैसला तब लिया जब उसे लगा कि एचडीएफसी बैंक उसकी वित्तीय जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है और समय पर फंड ट्रांसफर नहीं कर रहा है। इससे सरकारी योजनाओं, विभागों और परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
बैंक समय पर धनराशि हस्तांतरित नहीं कर सका।
दरअसल, हाल ही में राज्य सरकार ने सभी विभागों को उनके खर्चों के लिए पैसे दिए थे, लेकिन फिर वित्तीय दबाव के चलते सरकार ने उस पैसे को वापस मंगवा लिया। इस प्रक्रिया में एचडीएफसी बैंक से जुड़े विभागों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि बैंक ने समय पर पैसे कोषागार में ट्रांसफर नहीं किए। इस वजह से कई महत्वपूर्ण काम रुक गए और सरकार को नुकसान उठाना पड़ा।
मुख्य सचिव की बैठक में लिया गया निर्णय
5 जून को राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि सभी विभाग व्यय के लिए प्राप्त राशि को तत्काल जमा कराएं, लेकिन जिन विभागों के खाते एचडीएफसी बैंक में थे, वहां से समय पर पैसा वापस नहीं किया गया।
पंजाब वित्त विभाग का सख्त रुख
पंजाब के वित्त विभाग ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी विभागों के सचिवों, निदेशकों, पंचायतों, निगमों और विकास अधिकारियों को पत्र भेजकर साफ कहा है कि एचडीएफसी बैंक अब राज्य सरकार के भरोसे के लायक नहीं रहा और यह वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रहा है। इसलिए अब इस बैंक के साथ कोई भी सरकारी काम नहीं किया जाएगा।
इन बैंकों से होगा लेन-देन
वित्त विभाग ने बैंकों की नई सूची भी जारी की है, जिसके साथ अब सरकारी विभाग लेन-देन कर सकते हैं। इस सूची में सरकारी और निजी दोनों तरह के बैंक शामिल हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक आदि। इसके अलावा कुछ छोटे वित्त बैंक और सहकारी बैंक भी इस सूची में हैं।
