मोदी सरकार का बड़ा फैसला: वन नेशन वन इलेक्शन पर कैबिनेट की मुहर, संसद में जल्द पेश होगा विधेयक
मोदी सरकार ने अपनी आठवीं कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। गुरुवार (12 दिसंबर) को हुई इस बैठक में ‘वन नेशन वन इलेक्शन‘ विधेयक को मंजूरी दे दी गई। अब इसे संसद में पेश किए जाने की तैयारी है। इस विधेयक से देशभर में एक साथ चुनाव कराने का रास्ता साफ हो सकता है। इसके अलावा, कैबिनेट ने कई अन्य योजनाओं और प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा की। इस बीच बीजेपी ने 13 और 14 दिसंबर को अपने सभी सांसदों को सदन में मोजूद रहने का व्हीप जारी किया है।
मोदी कैबिनेट ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक को मंजूरी देकर देश में एक बड़ा सुधार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का प्रावधान करता है। इससे समय और खर्च में कमी आएगी। सूत्रों के अनुसार, विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जा सकता है। यह फैसला सरकार की लंबे समय से चली आ रही ‘सुधारात्मक राजनीति’ की नीति का हिस्सा है।
मोदी सरकार ने 25 नवंबर की बैठक में PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत QR कोड वाले पैन कार्ड जारी किए जाएंगे। इस पर 1435 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह कार्ड पूरी तरह पेपरलेस प्रक्रिया के जरिए बनाए जाएंगे। इसके साथ ही, डेटा सुरक्षा पर खास जोर दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य पैन कार्ड को एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाना है।
पिछली कैबिनेट बैठक में छात्रों और युवाओं के लिए ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना को मंजूरी दी गई थी। यह स्कीम छात्रों को एकल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से पूरे देश में शैक्षणिक सामग्री और संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेगी। इस योजना से शिक्षा के क्षेत्र में एकरूपता और समानता लाने की कोशिश की जाएगी।
कैबिनेट ने किसानों के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी। इसके अलावा, तीन नए रेलवे प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किए गए हैं। इन प्रोजेक्ट्स से देश में कनेक्टिविटी और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को भी मंजूरी दी, जो युवाओं को इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करेगा।
मोदी सरकार की इन नई पहलों का उद्देश्य देश में विकास को तेज करना और नागरिकों के जीवन को सरल बनाना है। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक से चुनावी खर्च और समय की बचत होगी। QR कोड वाले पैन कार्ड से नागरिकों की डेटा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। वहीं, ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना से छात्रों के लिए शिक्षा सुलभ बनेगी।
