अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत दो जून तक बढ़ा दी
दिल्ली, 12 मई
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में ही रहेंगे। सीबीआई मामले की सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत दो जून तक बढ़ा दी है.
इस बीच सिसोदिया ने दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रहे विवाद को लेकर एक दिन पहले आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ‘मोदी जी को संविधान का पालन करना चाहिए।’ दरअसल, कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि दिल्ली सरकार के पास सेवाओं को लेकर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं, जो दिल्ली सरकार को मिली हुई हैं।
हालाँकि, राजधानी दिल्ली अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है, इसलिए पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर हर चीज़ पर इसका विधायी अधिकार होना चाहिए।
आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उपराज्यपाल बीजेपी और केंद्र सरकार के इशारे पर उसके कामकाज में बेवजह दखल दे रहे हैं. दिल्ली सरकार पर मनगढ़ंत आधार पर जनता के हित में अपने काम को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। इस का साथ ही अधिकारियों पर उपराज्यपाल की भूमिका सीमित होने के बाद दोनों के बीच टकराव कम हो सकता है। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार के कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है. वहीं केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा है कि नौकरशाही को दिल्ली की जनता के फैसले को मानना होगा.
