मुख्यमंत्री ने छोटे व्यापारियों के लिए की घोषणा

 

 

 

 

20 लाख रुपये सालाना टर्नओवर वाले छोटे व्यापारी जीएसटी पंजीकरण के लिए मुफ्त में प्राप्त कर सकेंगे सीए प्रमाणपत्र

 

मुख्यमंत्री ने छोटे व्यापारियों के कल्याणार्थ मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का किया शुभारंभ

 

व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना में अब 1.50 करोड़ रुपये तक र्टन ओवर वाले छोटे व्यापारी भी होंगे शामिल

 

चंडीगढ़,  – हरियाणा में छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि जिन व्यापारियों का टर्नओवर 20 लाख रुपये सालाना है, उन्हें जीएसटी पंजीकरण के लिए अब सीए प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा एंपेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से निःशुल्क प्राप्त होगा।

 

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा आज हरियाणा निवास में आयोजित व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का शुभारंभ करते हुए की। इस अवसर पर हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन श्री बाल किशन व सदस्य तथा प्रदेश के कौने-कौने से आए व्यापारी उपस्थित रहे।

 

मनोहर लाल ने कहा कि छोटे व्यापारियों को अपना पंजीकरण कराने के लिए सीए प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है और इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ राशि का भुगतान करना पड़ता है। अब इस घोषणा के बाद छोटे व्यापारी, जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपये तक है, वे सरकार द्वारा एंपेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीए प्रमाणपत्र ले सकेंगे। इस खर्च का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

 

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना में छोटे व्यापारियों को किया गया शामिल

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में व्यापारियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का दायरा बढ़ाकर अब इस योजना में छोटे व्यापारियों, जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़ रुपये तक है, को भी शामिल किया गया है। यह योजना 1 अप्रैल, 2023 से शुरू हो जाएगी।

 

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत आग लगने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण माल के नुकसान के लिए लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत उन व्यापारियों को लाभ दिया जाएगा, जो 31 मार्च या पंजीकरण की तिथि को या बाद की तिथि को राज्य या केंद्रीय क्षेत्राधिकार में जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत पात्र करदाता हैं। ऐसे करदाता योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत होने चाहिएं। उनके पंजीकरण शुल्क का भुगतान हितधारक अर्थात हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड द्वारा हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास को किया गया होना चाहिए। इस योजना के तहत डेढ़ करोड़ रुपये तक के कारोबार पर 20 लाख रुपये तक मुआवजा राशि दी जाएगी। मुआवजा राशि और पंजीकरण शुल्क का विवरण इस प्रकार है:-

 

क्र.संख्या

श्रेणी

मुआवजा कवरेज

वार्षिक पंजीकरण शुल्क

1

0 से 20 लाख रुपये तक

5 लाख रुपये तक

100 रुपये

2

20 से 50 लाख रुपये तक

10 लाख रुपये तक

500 रुपये

3

50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक

15 लाख रुपये तक

1000 रुपये

4

1 से 1.5 करोड़ रुपये तक

20 लाख रुपये तक

2500 रुपये

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बड़े राज्यों में प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह के मामले में हरियाणा शीर्ष पर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह के मामले में 68142 करोड़ की कलेक्शन के साथ हरियाणा बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने में व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे आम आदमी और सरकार के बीच सेतु होते हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हरियाणा के व्यापारियों का राज्य के जीएसटी संग्रह में महत्वपूर्ण योगदान है।

 

हरियाणा के व्यापारियों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन देते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि कोई भी व्यापारी जब भी अपनी दुकान बंद कर घर वापस पहुंचता है तो उसे किसी भी कारण से अनहोनी की आशंका सताती रहती है। इसलिए ऐसे सभी व्यापारियों के व्यवसाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही रेहड़ी-फड़ी विक्रेताओं के लिए भी एक योजना लेकर आएगी।

 

मुख्यमंत्री ने व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्यों से व्यापारी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर व्यापारियों का अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना हर छोटे-बड़े व्यापारी के लिए लाभकारी होगा।

 

मनोहर सरकार की व्यापारी हितैषी नीतियों से प्रभावित होकर दिल्ली के व्यापारी भी अपना कारोबार हरियाणा में स्थानांतरित करने को हैं तैयार

 

कार्यक्रम में हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री बाल किशन ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि व्यापारी हितैषी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कारण ही दिल्ली के व्यापारी भी अपना कारोबार हरियाणा में स्थानांतरित करने को तैयार हैं।

 

आज मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के कल्याण के लिए एक और महत्वपूर्ण योजना की सौगात दी है। यह योजना मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति के उत्थान और हर छोटे व बड़े व्यापारी के कल्याण को सुनिश्चित करना ही राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बार-बार सराहना की गई है।

 

इस अवसर पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री के. मकरंद पांडुरंग, आबकारी एवं कराधान आयुक्त श्री अशोक मीणा सहित अन्य सदस्य तथा व्यापारीगण उपस्थित थे।

 

 

 

 

 

प्रदेश के युवा वीटा बूथ व हरहित स्टोर की बढ़ाई जाएगी संख्या -मुख्यमंत्री मनोहर लाल

 

1. अगले चरण के अंत्योदय मेलों में 2 लाख परिवारों के उत्थान का लक्ष्

अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लगातार चलने वाला कार्यक्रम

 

चंडीगढ़, 16 मार्च- मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लगाए जा रहे अंत्योदय उत्थान मेलों के माध्यम से प्रदेश के युवा अब वीटा बूथ व हरहित स्टोर खोल कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

 

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि अगले चरण के अंत्योदय मेलों में 2 लाख परिवारों का उत्थान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को जिला लघु सचिवालय, अस्पताल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, बस स्टैण्ड, पुलिस, रेलवे स्टेशन आदि सार्वजनिक स्थलों पर वीटा बूथ खोलने के लिए विशेष रियायतें प्रदान की जाएंगी।

 

मुख्यमंत्री आज यहां आयोजित राज्य स्तरीय अतिरिक्त उपायुक्त कम नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

 

अंत्योदय मेलों के लिए 2 अप्रैल से गांव स्तर पर शुरू होगी काउंसलिंग

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय उत्थान मेलों के लिए 2 अप्रैल से गांव स्तर पर काउंसलिंग शुरू की जाएगी तथा इसमें गांव स्तर की सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाएगा ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए तैयार किया जा सके। इसके अलावा इन मेलों में प्राईवेट कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा।