बजट की बहुत प्रगतिशील होने के साथ-साथ समावेशी होने के लिए सभी ने की सराहना- भाजपा

रागा न्युज। चंडीगढ़ 1 फरवरी 2023
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पूर्ण बजट पेश किया गया। इस बजट देखने और चर्चा करने के लिए शहर के चार्टर्ड एकाउंटेंट, वकील, वित्तीय विशेषज्ञ, व्यवसायी, उद्योगपति और विभिन्न क्षेत्रों के अन्य विशेषज्ञ सभी गणमान्य भाजपा कार्यालय कमलम,सेक्टर-33 में उपस्थित थे। जिसमें विशेष रूप से भाजपा चंडीगढ़ के प्रदेश महामंत्री चंदर शेखर, प्रदेश प्रवक्ता कैलाश जैन, डॉ. धरिंदर तायल, सीए विशाल पुरी, सीए तरसेम गर्ग, सीए प्रमोद बिंदल, सीए शिव गुप्ता, सीए रविंदर गर्ग, सीए विनीत अग्रवाल, सीए आलोक कृष्णा, सीए एचएस खुराना, सीए नवीन सोनी, सीए अनिल कालिया, सीए अमित सोंधी, एडवोकेट हितेश पुरी, एडवोकेट रूचि सेखरी, प्रदेश कार्यालय सचिव गजेंद्र शर्मा, डॉ रुचित उप्पल उपस्थित रहे।

भाजपा चंडीगढ़ ने जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में शहर भर में जिला स्तर पर बजट 2023 देखने और चर्चा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों पेशेवरों और नागरिकों ने भाग लिया।
इस बारे में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कैलाश जैन ने कहा कि प्रस्तुत किए गए बजट की बहुत प्रगतिशील होने के साथ-साथ समावेशी होने के लिए सभी ने सराहना की थी। दुनिया भर में, यह बजट मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर भी अत्यधिक विकासोन्मुखी है, जो 33% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये हो गया, जिसका अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर व्यापक लाभकारी प्रभाव पड़ेगा।
वहीं बजट मेंमहिलाओं, युवाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/वंचित क्षेत्रों के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि “आत्मनिर्भरता” के लिए उद्यमशीलता के माध्यम से उनकी आय को सुगम बनाने के लिए सहायक बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सके।
बजट कृषि क्षेत्र के लिए ऋण सुविधाओं तक पहुंच का विस्तार करना चाहता है और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर पूंजी परिव्यय में वृद्धि करता है, इसके अलावा, सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के लिए धन आवंटित किया है।

व्यक्तिगत कराधान के संबंध में, वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट प्रणाली के रूप में प्रस्तावित किया, जिसमें 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर लागू नहीं है। करदाताओं को राहत देते हुए बेसिक टैक्स स्लैब को भी संशोधित किया गया है।
गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण पर छूट की सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की गई। इस बड़ी छलांग से बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को लाभ होगा।

“मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस” की भावना के तहत डिजिटाइजेशन के जरिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ आम आदमी के लिए भी सुनिश्चित किया गया है। ‘यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस’ के प्रावधान से एक ही सूचना को अलग-अलग सरकारी एजेंसियों को अलग-अलग जमा करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं की वित्तीय भलाई के लिए समूह द्वारा विशेष रूप से सराहना की गई।

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