पंजाब सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का 40 फीसदी पैसा 28 जुलाई तक भुगतान करने का आदेश दिया है
चंडीगढ़, 5 जुलाई
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद माननीय सरकार ने शुरू की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, चुकाने होंगे 1084 करोड़
पंजाब के प्राइवेट कॉलेजों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जारी न करने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। पंजाब सरकार को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का 40 फीसदी पैसा 28 जुलाई तक भुगतान करने का आदेश दिया गया है. इस मसले पर कल हाईकोर्ट में…
सुनवाई हुई. इस बीच, माननीय सरकार ने कहा कि सरकार ने निजी कॉलेजों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि मंगलवार को 31 करोड़ और 80 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. सरकार के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने 28 जुलाई को अगली सुनवाई पर छात्रवृत्ति राशि का 40 फीसदी भुगतान कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया.
याचिकाकर्ता के वकील समीर सचदेवा ने कहा कि 2017 से 2020 तक तीन वर्षों के लिए कुल छात्रवृत्ति 1084 करोड़ रुपये है। ऐसे में इसका 40 फीसदी करीब 400 करोड़ रुपये होता है और पंजाब सरकार अब तक 111 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है और 289 करोड़ अभी भी कॉलेजों के खाते में जाना बाकी है.
पंजाब के कई निजी कॉलेजों ने एडवोकेट समीर सचदेवा के माध्यम से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी और कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने उन्हें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा जारी नहीं किया है, जबकि केंद्र सरकार ने यह राशि जारी कर दी है पंजाब सरकार को. कर दिया है
हाई कोर्ट के नोटिस के जवाब में कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2017-20 का पैसा जारी नहीं किया गया है. हालांकि, केंद्र सरकार इन तीन वित्तीय वर्षों की राशि पहले ही पंजाब सरकार को जारी कर चुकी है। हाईकोर्ट ने यह रकम जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद रकम जारी नहीं की गई।
