हरियाणा में 2 लाख व्यापारियों के ढाई हजार करोड़ रुपये माफ, नायब सरकार का बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के छोटे व्यापारियों के जीएसटी, वैट तथा उससे पहले के करों संबंधी मामले अदालतों में चल रहे थे। सरकार ने जीएसटी लागू होने से पहले के विवादों का समाधान करते हुए आज की बैठक में ओटीएस को मंजूरी दी है।
नायब सैनी ने बताया कि 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक की बकाया राशि वालों को ब्याज माफी के साथ 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके अलावा 10 लाख से ऊपर वालों को मूल राशि को दो किश्तों में दिए जाने की सुविधा भी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना लागू होने से व्यापारियों के सालों पुराने विवादों का अंत होगा और उन्हें अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के पूर्व चेयरमैन बालकिशन अग्रवाल और पूर्व सदस्य विजय लक्ष्मी चंद गुप्ता ने भाजपा सरकार के इस फैसले को कल्याणकारी फैसला बताया है।
बालकिशन अग्रवाल ने कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मिलकर व्यापारियों ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के सरलीकरण का प्रस्ताव रखा था, जिसे सरकार ने मानते हुए एक बार पुनः व्यापारी हितैषी फैसला लेकर व्यापारियों को राहत देने का काम किया हैं।
विजय लक्ष्मी चंद ने कहा कि वैट से संबंधित पिछले आठ वर्षों से पेंडिंग मामलों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा हरियाणा के व्यापारियों को नायाब तोहफा दिया गया है।
