सैनी ने किसानों के हित में उठाया बड़ा कदम, बैंक खातों में 368 करोड़ रुपये की बोनस राशि की जारी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में कदम उठाते हुए एक क्लिक से किसानों के बैंक खातों में 368 करोड़ रुपये की बोनस राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए खरीफ-2024 के दौरान प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण राज्य में उत्पादित की जा रही कृषि एवं बागवानी फसलों पर 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने का फैसला किया। अब तक कुल 1345 करोड़ रुपये की राशि किसानों को दी जा चुकी है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल के पहले विधानसभा सत्र में ही किसानों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 3 और महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया है। पहले भू-मालिकों और काश्तकारों के बीच में जमीन के कब्जे तथा मुआवजे इत्यादि को लेकर विवाद होते रहते थे। अब सरकार ने कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके, इन विवादों को जड़ से खत्म कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति करती है। कांग्रेस के नेता बताएं कि उन्होंने किसान हित में क्या कदम उठाए। जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है, जहां सभी फसलों के दाने-दाने की खरीद एम.एस.पी. पर की जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त के रूप में लगभग 342 करोड़ रुपये की राशि किसानों के बैंक खातों में डाली गई है। अब तक कुल 6,203 करोड़ रुपये की राशि डाली गई है। पराली के उचित प्रबंधन के लिए किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर अनुदान के रूप में 10,393 मशीनों के लिए 122 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले हरियाणा राजनीतिक रूप से परिवारवाद, क्षेत्रवाद और भेदभाव जैसी बीमारियों से ग्रसित था। युवाओं में अविश्वास था, नौकरियों के लिए नेताओं के चक्कर काटने पड़ते थे। लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ने क्षेत्रवाद को समाप्त करने का काम किया और सबका साथ-सबका विकास-सबका प्रयास व सबका विश्वास के मूलमंत्र पर चलते हुए प्रदेश का समान रूप से विकास सुनिश्चित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए ऐसे परिवारों की आर्थिक मदद के लिए ही दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) चलाई है। इस योजना में 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले 6,279 परिवारों को 233.67 करोड रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।
