‘कांग्रेस से सरकार नहीं चल रही, तो छोड़ दे’, जेपी नड्डा ने सीएम सुक्खू पर बोला हमला

जब भी एनडीए का प्रधानमंत्री बना है, प्रदेश के विकास को नई गति मिली है। अटल बिहारी वाजपेयी ने हिमाचल को विशेष पैकेज दिया, कांग्रेस सरकार आई तो उसने उसे खत्म कर दिया। जब नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो फिर से हिमाचल का विकास हुआ। कांग्रेस सरकारों का प्रदेश के विकास में बड़ी योजनाएं लाने में कोई योगदान नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हिमाचल को अलग-अलग तिथियों में 1782 करोड़ रुपये आपदा के तहत दिए, लेकिन सरकार ने वितरण ही सही से नहीं किया।
राज्य में पहली बार ट्रेजरी बंद रह रही है। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को बिना छपे ही करोड़ों रुपये के विज्ञापन दे दिए गए और बेशर्मी दिखाते हुए कहा जा रहा है कि यह अपना पेपर है। नड्डा ने दुख जताया कि मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए केंद्र ने 100 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। उसमें से 25 करोड़ रुपये जारी होने के बावजूद उसे प्रदेश सरकार ने वापस कर दिए। बल्क ड्रग पार्क के लिए एक हजार करोड़ रुपये मंजूर हुए। उसमें से 225 करोड़ रुपये जारी हो चुका है, जिसे खर्च ही नहीं किया गया है।

हेल्थकेयर में 12 क्रिटिकल केयर सेंटर दिए हैं, लेकिन अभी एक भी नहीं चला है। प्रदेश सरकार सोई है। इस प्रकार से सरकारें नहीं चल सकती हैं। नड्डा ने कहा कि हिमाचल में रेलवे विस्तार पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। आकांक्षी जिला चंबा में महत्वपूर्ण बैठक कर समीक्षा की गई। यह योजना प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में शुरू की, जिसके बाद से चंबा ने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी प्रगति की है। हालांकि कुछ कमियां सामने आई हैं, जिन्हें दूर करने को कहा है। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल सहित कांगड़ा और चंबा के वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित रहे।
नड्डा से जब पूछा गया कि क्या वह प्रदेश की राजनीति में आना चाहते हैं तो बोले-जहां हूं, वहां अच्छा हूं। अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी पर नड्डा ने कहा कि वह इंटरनेट मीडिया के माध्यम से बात रख चुके हैं। भाजपा न्यायपालिका का सम्मान करती है और ऐसे बयानों से पार्टी का लेना-देना नहीं है।
नड्डा ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल के विकास के लिए 11,806 करोड़ रुपये का बजट दिया। केंद्र सरकार ने हिमाचल को टैक्स में 10,681 करोड़ में से 8,915 करोड़ रुपये दिए गए। ग्रांट इन एड 13,285 करोड़, औद्योगिक विकास के लिए 1,050 करोड़, रेलवे विस्तार के लिए 2,700 करोड़ रुपये दिए गए। रेलवे के लिए बिलासपुर के किसानों को जमीन अधिगृहित की गई है, लेकिन प्रदेश सरकार पैसा नहीं दे सकी है।