हरियाणा विधानसभा बजट सत्र : आदित्य चौटाला के ट्रंप के बेटे को जमीन देने की बात पर सदम में हंगामा, हुड्डा बोले-दूसरे पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबां में झांक लेना
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की आज (27 मार्च) 11वें दिन की कार्यवाही चल रही है। पहले एक घंटे प्रश्नकाल हुआ। इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने कहा कि सरकार शैक्षणिक संस्थाओं की जमीन पर कॉमर्शियल संस्थान खोलने की अनुमति दे रही है। इस पर मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि मेरी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं है। इस पर आदित्य चौटाला ने कहा- सरकार बड़े-बड़े बिल्डरों को जमीन दे रही है। अब यहां ट्रंप के बेटे को भी जमीन दी जाएगी। इस पर हंगामा हो गया। स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कहा कि आप सवाल से भटक रहे हैं। जमीन आवंटन का काम साइट अलॉट करने वाला नहीं है। तभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हुए और कहा कि ये मेरा अजीज है, लेकिन किसी दूसरे पर सवाल उठाने से पहले अपना गिरेबां झांक लेना।
वहीं शून्यकाल शुरू होने से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने सदन में कहा कि कल कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल ने सवाल किया था कि एक अनुसूचित जाति की छात्रा के साक्षरता लाभ रद्द कर दिए गए थे। उन्होंने इसके लिए हाईकोर्ट का एक फैसला भी सुनाया था। मैं ये बताना चाहता हूं कि HPSC सिविल जज की भर्ती नहीं होती है। अब ये हाईकोर्ट की देखरेख में ये भर्ती होती है। अभ्यर्थी के द्वारा जो प्रमाण पत्र अपलोड किया गया था, उसमें एक जरूरी नंबर नहीं था। ये तकनीकी इश्यू है। इसके अलावा हरियाणा निवास प्रमाण पत्र भी जमा कराना था, लेकिन अभ्यर्थी के द्वारा इसे भी नहीं दिया गया। इस पर गीता भुक्कल ने कहा कि सीएम ने गलत जवाब दिया है। मैंने बच्ची का नाम नहीं लिया था। स्पीकर ने कहा कि यदि आपको लगता है कि सीएम ने कोई गलत दिया है तो आप नोटिस दे सकते हैं। इस पर सीएम ने कहा, ये सिलेक्शन कमेटी है, इसमें आयोग नहीं है।
इस पर हंगामा मच गया। हालांकि स्पीकर ने कहा कि आपको अगर आपत्ति है तो नोटिस दीजिए। नियम है कि सीएम के बयान के बाद उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। इस हंगामे के बीच शून्यकाल कल के लिए टाल दिया गया। इसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। इसके बाद CM नायब सैनी बजट पर चर्चा का जवाब देंगे। इस दौरान CM हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने का क्राइटेरिया बताएंगे। सीएम ने अपने बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत दी जाने वाली इस राशि के लिए 5 हजार करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस योजना का लाभ सूबे की 18 से 60 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को दिया जाएगा। हालांकि यह किन महिलाओं को मिलेगा, अभी तक सरकार ने इस बारे में नहीं बताया।
