Ayushman Yojana के तहत निजी अस्पतालों का बकाया चुकाएगी सरकार, 21 मार्च तक का दिया समय; HC ने लगाई फटकार
पिछले दो वर्षों से पंजाब सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों को भुगतान नहीं कर रही थी जिससे कई अस्पतालों को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार भुगतान में और देरी करती है तो वित्त सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। इस चेतावनी के बाद पंजाब सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि एक महीने के भीतर यह राशि जारी कर दी जाएगी।
सरकार के इस आश्वासन के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर एक महीने में भुगतान नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फिर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।
वहीं एक दूसरी खबर में राज्य भर में पिछले करीब डेढ़ महीने में 65,607 नए मनरेगा जॉब कार्ड (Manrega Job Card News) बनाए गए हैं। जनवरी माह में विभाग की पहली समीक्षा बैठक के दौरान ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिया था कि गांवों में अधिक से अधिक कैंप लगाकर जरूरतमंद और छूटे हुए लोगों के मगनरेगा के तहत कार्ड तुरंत बनाए जाएं।
पंचायत मंत्री के इन आदेशों के बाद पंजाब भर के गांवों में 10,533 कैंप लगाकर 65,607 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं। इनमें 2,180 जॉब कार्ड दिव्यांग लोगों के भी शामिल हैं। इस तरह वर्तमान समय में पंजाब में मनरेगा के तहत कुल 12,27,603 जॉब कार्ड चल रहे हैं।
