प्रोपर्टी आईडी पर CM सैनी का सख्त एक्शन! शिकायत पहुंची तो नपेंगे अधिकारी, क्या है पूरा मामला?
हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी समस्याओं को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी कोई शिकायत उनके कार्यालय तक पहुंचती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोगों की शिकायतों का समाधान अपने स्तर पर जल्द से जल्द किया जाए. सीएम नायब सिंह सैनी ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल के साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक की. बैठक में प्रॉपर्टी आईडी से जुड़े मामलों और लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई.
मुख्यमंत्री ने अनुसार, कुल 4,42570 प्रॉपर्टी आईडी में से 2,79658 को मंजूरी दी जा चुकी है. बाकी प्रॉपर्टी आईडी का काम भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, विभाजन के लिए रखी गई 63,878 प्रॉपर्टी आईडी में से 36,545 को मंजूरी मिल चुकी है. इसके अलावा 50,50072 प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में स्थानीय निकायों के लेवल पर 19,403 गलतियां लंबित हैं. मुख्यमंत्री ने इन आपत्तियों का भी जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए हैं.
CM ने कहा कि वैध कॉलोनियों की सीमा में आने वाले खाली प्लॉट को भी वैध मानकर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए. इसके लिए HSVP की तर्ज पर एक्सटेंशन फीस लेने की व्यवस्था की जा सकती है. उन्होंने कहा कि अगर किसी प्लॉट या मकान में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं तो विकास के लिए पैसे और दूसरी जरूरी पैसे लेकर उसे परमिशन देने की प्रोसेस पूरी की जाए. इससे लोगों को किसी भी तरह की परेशानी से राहत मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी में होने वाले मिसमैच को भी जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि जमीन का कृषि, कमर्शियल और रेजिडेंशियल आधार पर सही आकलन किया जाए. इसके साथ ही नियमों को पूरा करने वाली कॉलोनियों को वैध घोषित करने की प्रक्रिया भी तेज करने को कहा गया है. गांव के इलाके में करीब 1.39 करोड़ प्रॉपर्टी आईडी में से 31 लाख प्रॉपर्टी आईडी का आधार कार्ड से मिलान किया जा चुका है.
