विमानों को बम की धमकी: सिविल एविएशन मिनिस्टर बोले- नो-फ्लाई लिस्ट में डाले जाएंगे धमकाने वाले, लाएंगे सख्त कानून
पिछले सप्ताह से अलग अलग एयरलाइन्स के विमानों को मिल रही लगातार बम धमकियों के बीच सरकार ने इस पर सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने सोमवार को बताया कि बम धमकी देने वाले अपराधियों को अब नो-फ्लाई लिस्ट में डालने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत जो भी व्यक्ति हवाई उड़ानों को धमकी देगा, उसे भविष्य में किसी भी विमान सेवा का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
पिछले एक सप्ताह में 100 से अधिक भारतीय हवाई उड़ानों को बम धमकी मिली है। इनमें से अधिकांश धमकियां फर्जी निकली हैं, लेकिन इससे यात्रियों में दहशत फैल गई और सुरक्षा जांचें बढ़ानी पड़ी। नायडू ने कहा, “हमने इस पर कड़ा कानून बनाने का फैसला किया है। हमारी योजना है कि बम धमकी देने वालों को सीधे नो-फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाए, ताकि वे भविष्य में कभी भी हवाई यात्रा न कर सकें।”
नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि सरकार अब विमान सुरक्षा नियमों और “सिविल एविएशन अधिनियम, 1982” में बदलाव करने पर विचार कर रही है। इसके तहत बम धमकियों से जुड़े मामलों में और सख्ती लाई जाएगी। बम धमकियों के चलते उत्पन्न हुई चिंताओं को दूर करने के लिए गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) भी इस मामले पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं।
रविवार को इंडिगो, आकासा एयर और विस्तारा की 20 से अधिक उड़ानों को बम धमकियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद सुरक्षा अधिकारियों और एयरलाइन प्रमुखों के बीच महत्वपूर्ण बैठकें हुईं। इन धमकियों से यात्रियों में डर का माहौल बन गया है और भारतीय विमानन प्राधिकरणों को सुरक्षा जांच और सख्त करनी पड़ी।
सोमवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के महानिदेशक आरएस भट्टी और BCAS के महानिदेशक जुल्फिकार हसन ने गृह सचिव गोविंद मोहन से मुलाकात की। इस बैठक में हालिया बम धमकी कॉल्स पर विस्तार से चर्चा की गई। इन धमकियों के कारण व्यापक सुरक्षा जांच शुरू करनी पड़ी और खुफिया एजेंसियों को भी सक्रिय होना पड़ा है।
नायडू ने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय अब जल्द ही इस मामले में सख्त कदम उठाएगा। उन्होंने कहा, “हम जल्द ही विमान सुरक्षा नियमों में संशोधन करेंगे ताकि ऐसी घटनाओं पर कड़ी सजा दी जा सके।” इस योजना के तहत बम धमकी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें नो-फ्लाई लिस्ट में डालकर हवाई यात्रा से वंचित कर दिया जाएगा।
