पंजाब में भ्रष्टाचार पर मान सरकार की बड़ी कार्रवाई, मुक्तसर के डीसी निलंबित; विजिलेंस प्रमुख भी बदले

विजिलेंस प्रमुख वीरेंद्र कुमार को बदलने का मामला सीधे रूप से किसी भ्रष्टाचार से जुड़ा तो नहीं है, लेकिन सरकारी सूत्र बताते हैं कि विजिलेंस की वजह से पंजाब सरकार की छवि काफी खराब हुई है। विजिलेंस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु पर टेंडर घोटाले का मामला दर्ज किया था लेकिन हाई कोर्ट में सरकार को खासी फजीहत का सामना करना पड़ा।

इसी तरह मोहाली में औद्योगिक जमीन तबादले मामले में विजिलेंस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा और आइएएस अधिकारी नीलिमा पर पर्चा दर्ज किया था, लेकिन यह केस भी हाई कोर्ट में टिक नहीं पाया।

हाई कोर्ट ने फैसले में यहां तक कहा कि विजिलेंस ने 500-700 करोड़ रुपये के नुकसान का जो आरोप लगाया वह कल्पना मात्र था। आशु मामले में भी हाई कोर्ट ने कमोवेश इसी तरह का फैसला दिया था। अहम बात यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से वीरेंद्र कुमार ही विजिलेंस प्रमुख थे, लेकिन बिगड़ती छवि को देखते हुए सरकार ने अब उन्हें बदल दिया है।
नियम के अनुसार, आइएएस अधिकारी को निलंबित करने के 48 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को सूचित करना होगा। 15 दिन के भीतर निलंबित किए गए अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजना होता है। केंद्र सरकार 30 दिन में उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अगर 30 दिन के भीतर केंद्र सरकार कोई जवाब नहीं देती तो उसे अस्वीकार ही माना जाता है। ऐसे में अधिकारी बहाल हो जाता है।