जल विवाद पर हरियाणा में सर्वदलीय बैठक आज, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हरियाणा
हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि वह पंजाब द्वारा भाखड़ा नहर का पानी रोकने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार द्वारा एक मसौदा तैयार किया जा रहा है। याचिका आज दायर किये जाने की उम्मीद है। इस बीच, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने शाम पांच बजे चंडीगढ़ में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। कल भी दिल्ली में मुख्य सचिवों के बीच बैठक हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि हरियाणा के 9 जिलों में जल संकट शुरू हो गया है। यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली और राजस्थान को मिलने वाली पानी की आपूर्ति कम हो सकती है। हरियाणा दोनों राज्यों के लिए पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल आपूर्ति का स्रोत है।
बैठक अनिर्णायक रही।
एक दिन पहले जल विवाद को लेकर दिल्ली में दो बैठकें हुईं। पहली बैठक केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों के साथ की। गृह सचिव ने पंजाब और हरियाणा से इस मामले में अपनी हठधर्मिता छोड़ने को कहा। इसके अलावा, हरियाणा को अपनी जल आवश्यकता के संबंध में बीबीएमबी के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करने को कहा गया।
दूसरी बैठक बीबीएमबी अधिकारियों और पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य सचिवों के बीच हुई। यहां भी दोनों राज्यों के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी। पंजाब केवल 4 हजार क्यूसेक पानी देने पर सहमत हुआ, जबकि हरियाणा ने 8500 क्यूसेक पानी की मांग की। इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव ने बीबीएमबी बोर्ड को दोबारा बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया।
