पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार पर राज्य में घटिया डीएपी खाद भेजने का आरोप लगाया

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पंजाब सरकार ने केंद्र पर किसानों को उनकी फसल के लिए घटिया डी अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक भेजने का आरोप लगाया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने जिस डीएपी खाद को खरीदकर पंजाब को भेजा है, उसकी गुणवत्ता बेहद खराब है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है.

 

क्या बात है आ?

केंद्र सरकार ने अप्रैल महीने में पंजाब को 22000 टन डीएपी भेजा था.

पंजाब सरकार के कृषि विभाग ने इस डीएपी उर्वरक के 40 नमूने लिए थे लेकिन इनमें से 24 नमूने परीक्षण के दौरान फेल हो गए.

केंद्र सरकार का रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय डीएपी उर्वरक के लिए टेंडर जारी करता है और संबंधित राज्यों को उनकी मांग के अनुसार हर महीने डीएपी आवंटित किया जाता है।

डीएपी उर्वरक की गुणवत्ता में गिरावट के कारण किसानों को फसल की पैदावार में नुकसान की आशंका है।

फसलों को नुकसान

किसानों का कहना है कि खराब गुणवत्ता वाली डीएपी के कारण उनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है और अब केंद्र सरकार या पंजाब सरकार उनके नुकसान की भरपाई करेगी. पंजाब के मानसा में किसानों ने अपने खेतों में घटे उत्पादन को दिखाते हुए किसान नेता रुलदू सिंह ने कहा कि खराब डीएपी के कारण किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार या पंजाब सरकार को जिम्मेदार होना होगा किसान संगठनों का हो आंदोलन.

 

इस पूरे मामले पर पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार ने डीएपी खाद भेजने के लिए जिन कंपनियों को सूचीबद्ध किया है, वे घटिया खाद की आपूर्ति कर रही हैं और केंद्र सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर पंजाब के किसानों को घटिया खाद की आपूर्ति कैसे की जा रही है. ? हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार भी अपने स्तर पर इस मामले की जांच करेगी और उन कंपनियों के बारे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी जिन्होंने यह घटिया खाद पंजाब में भेजी है.

बड़ा सवाल यह है कि घटिया खाद के इस्तेमाल से किसानों के उत्पादन पर पड़ने वाले असर का जिम्मेदार कौन होगा और क्या भेजने वाली कंपनी पंजाब भेजी गई घटिया खाद वापस लेने को तैयार होगी।

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