सीएम मान और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में शुरू की घर-घर मुफ्त राशन योजना, पहले चरण में 25 लाख लाभार्थियों को मिलेगा फायदा
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज गांव सलाना दुल्ला सिंह की दविंदर कौर को राशन किट सौंपकर राज्य में घर-घर मुफ्त राशन पहुंचाने का एक नया क्रांतिकारी कदम शुरू किया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि अब लोगों को घर बैठे राशन मिलने लगेगा.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वे दिन गए जब लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाला राशन लेने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। नौकरी छूटने या समय न मिल पाने के कारण अक्सर लोगों को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब लाभार्थियों को उनके घर पर प्री-पैकेज्ड आटा का वितरण एक नए युग की शुरुआत करेगा जिसमें लोगों को राशन प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से बेमौसमी परिस्थितियों में कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी।
सीएम मान ने कहा कि इससे न केवल लोगों को घर पर ही पौष्टिक अनाज मिलना सुनिश्चित होगा बल्कि लोगों का समय, पैसा और ऊर्जा भी बचेगी. राशन जारी करते समय लाभार्थी को भारित राशन रसीद जारी करने सहित अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा।
घर-घर राशन वितरण योजना मॉडल उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से शुरू की जाएगी और इसे पंजाब राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन महासंघ लिमिटेड (मार्कफेड) द्वारा एक शीर्ष सहकारी के रूप में चलाया जाएगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। है वर्तमान में ऐसी 600 मॉडल उचित मूल्य की दुकानें तैयार हैं जबकि 200 ऐसी और दुकानें मनरेगा के माध्यम से बनाई जाएंगी। इस योजना की अनूठी विशेषता यह है कि लाभार्थी को उनके गांव में राशन की आपूर्ति के बारे में एक एसएमएस प्राप्त होगा। के माध्यम से अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा
योजना के लिए टोल फ्री नंबर जारी
इस योजना के तहत यदि कोई फीडबैक, सुझाव या शिकायत हो तो टोल फ्री नंबर 1100 पर सूचित किया जा सकता है। लाभार्थियों द्वारा गेहूं को आटे में बदलने या राशन घर तक पहुंचाने की स्थिति में उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पात्र लाभार्थियों को हर महीने राशन की आपूर्ति की जाएगी और यह योजना चोरों, अनाज जमाखोरी और अतीत में प्रचलित अन्य संकटों की समस्याओं पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नई योजना से राज्य भर में पहले चरण में 25 लाख लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी और साथ ही 1500 ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
