एसवाईएल नहर को लेकर कल पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच होगी अहम बैठक
एसवाईएल नहर को लेकर कल पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच होगी अहम बैठक
चंडीगढ़ के ताज होटल में होगी अहम बैठक
एसवाईएल मुद्दे पर को धरातल पर उतारने के लिए बैठक में केंद्र भी करेगा मध्यस्थता
चंडीगढ, 27 दिसंबर सतलुज यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) के निर्माण को लेकर कल चंडीगढ के ताज होटल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच अहम बैठक होगी। यह बैठक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में होगी। बैठक में मुख्य सचिवों समेत बाकी अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को धरातल पर उतारने के लिए केंद्र सरकार ने प्रक्रिया आरंभ कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि हरियाणा में एसवाईएल नहर का निर्माण कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। इसके लिए केंद्र सरकार नोडल एजेंसी नियुक्त कर सकती है। पंजाब सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आगे बढऩे में दिलचस्पी नहीं दिखाए जाने के बाद केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है।
गौरतलब है कि दो महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से इस मुद्दे पर राजनीति न करने को कहा और यह भी कहा कि पंजाब सरकार कानून से ऊपर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को सख्त आदेश जारी करने के लिए मजबूर न करें। सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार के रवैये से बेहद नाराज था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार को आगे बढऩे का आदेश दिया था। अगर सुप्रीम कोर्ट समाधान की ओर बढ़ रहा है तो पंजाब सरकार को भी रचनात्मक रवैया दिखाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हुए घटनाक्रम पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई अब जनवरी 2024 में होगी।
गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा था कि यह विवाद दो दशकों से चल रहा है. पंजाब सरकार इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहती। पिछली 2 बैठकों में कोई समाधान नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पंजाब की ओर एसवाईएल नहर की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। जिसमें यह देखना है कि कितनी जमीन है और कितनी नहर बनी है। इस सर्वे के दौरान पंजाब सरकार को सहयोग करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से सर्वे के लिए केंद्र से आने वाले अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है।
