353 साल पुराना ज्ञानवापी मामला 353 साल पुराना ज्ञानवापी मामला, SC ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर लगाई रोक
दिल्ली 25 जुलाई
353 साल पुराना ज्ञानवापी मामला, SC ने ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर लगाई रोक.
काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला न्यायालय के 21 जुलाई के आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है।
क्या है विवाद की जड़ काशी विश्व मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है, हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर यहां ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था. हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक, वे 1670 से ही इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं.
वाराणसी जिला अदालत के आदेश के अनुसार एएसआई की एक टीम ने 24 जुलाई को सुबह 7 बजे ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण शुरू किया। सर्वेक्षण करने के लिए एएसआई की एक बाहरी टीम 23 जुलाई को वाराणसी पहुंची। जिला प्रशासन और पुलिस ने संबंधित पक्षों के साथ समन्वय बैठक भी की. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर की जांच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को करने का आदेश दिया।
सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला न्यायालय के 21 जुलाई के आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को एएसआई ने सर्वेक्षण पर रोक लगा दी। 21 जुलाई को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण ने सील गोदाम को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कराने का आदेश दिया था. आज चार सर्वे टीमों में 43 सदस्य और 4 वकील पहुंचे।
क्या है पूरा मामला दरअसल, अगस्त 2021 में पांच महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के समक्ष मुकदमा दायर किया था. न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने महिलाओं की याचिका पर अधिवक्ता से मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर पिछले साल तीन दिन तक सर्वे किया गया था।
मिलने का दावा किया. दावा किया गया कि मस्जिद के बाथरूम में एक शिवलिंग है. हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यह एक फव्वारा है जो हर मस्जिद में मौजूद होता है.
इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की. सेशन कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जिला जज के पास ट्रांसफर कर दिया और मामले की सुनवाई पर नियमित सुनवाई का आदेश दिया.
मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई कि इस प्रावधान के संदर्भ में और पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के संदर्भ में, मुकदमा चलने योग्य नहीं है और इसलिए इसकी सुनवाई नहीं की जा सकती। हालाँकि, अदालत ने इसे सुनवाई योग्य पाया।
