UP में 17 मार्च से शुरू होगी गेहूं की खरीद, सरकार ने MSP बढ़ाई; अब अन्नदाताओं को इतना मिलेगा भाव

ई-पॉप पर की गई खरीद के अतिरिक्त किसी भी क्रय को मान्यता नहीं दी जाएगी। मोबाइल क्रय केंद्रों पर होने वाली प्रत्येक खरीद का ई-पॉप डिवाइस द्वारा अक्षांश-देशांतर भी कैप्चर किया जाएगा। बटाईदार भी पंजीकरण कराकर गेहूं की बिक्री कर सकेंगे।

इसके लिए बटाईदार किसान व मूल किसान-भूस्वामी के मध्य लिखित सहमति से संबंधित भूलेख और उसके आधार लिंक्ड मोबाइल पर ओटीपी भेजकर पंजीकरण कराया जाएगा। क्रय एजेंसियों द्वारा किसानों से खरीदे गए गेहूं के मूल्य का भुगतान भारत सरकार के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल के माध्यम से 48 घंटे के अंदर उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा।
इस बार पंजीकृत ट्रस्ट से भी गेहूं खरीदा जाएगा। इस श्रेणी के तहत संबंधित भूलेख, सत्यापित खतौनी व ट्रस्ट के संचालक या अधिकृत प्रतिनिधि के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। संचालक या अधिकृत प्रतिनिधि का बायोमेट्रिक सत्यापन कराकर क्रय केंद्र पर गेहूं खरीदा जाएगा और भुगतान ट्रस्ट के बैंक खाते में पीपीए मोड के माध्यम से कराया जाएगा।

वर्ष 2024 में 2275 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं क्रय किया गया था। इस बार भारत सरकार ने एमएसपी में 150 रुपये की बढ़ोतरी की है और 2425 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी पर खरीद की जाएगी।
गेहूं खरीद के लिए खाद्य विभाग की विपणन शाखा सहित कुल आठ क्रय एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। इनमें खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा 1250 और उप्र सहकारी संघ द्वारा 3300 केंद्र खोले जाएंगे। उप्र कोआपरेटिव यूनियन के 700, भारतीय खाद्य निगम के 400, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ के 350 और नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के 300 केंद्र होंगे।