निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के बदलेंगे दिन: संगठित क्षेत्र की बढ़ेगी संख्या, बिना पंजीकरण काम कराने वालों पर कसेगा शिकंजा

पंजीकरण कराते ही सरकार और श्रम विभाग (Labour Department) की ओर से मजदूरों को 1100 की राशि दी जाती है। अहम बात यहां यह है कि अधिकांश श्रमिक बिना पंजीकऱण के काम करने को मजबूर हैं। जानकारी के अभाव में वे पंजीकरण नहीं कराते। खास बात यह है कि लेबर चौक औऱ भवन निर्माण के काम में लगे मजदूरों को उन्हें मिलने वाले लाभ का ज्ञान नहीं है, यही कारण है कि भवन निर्माण और आलीशान कोठियां बनाने वाले मजदूरों का कहीं पंजीकरण नहीं होता। इसके अलावा बड़े बड़े फ्लोर, कोठियां और फ्लैट्स निर्माण में लगे मजदूरों के पास पंजीकरण ही नहीं होता।

प्रदेश के अंदर लगभग पांच लाख के करीब पंजीकृत मजदूर हैं। इन मजदूरों के कल्याण के लिए जहां प्रदेश के श्रम  मंत्री ने तुरंत ही कदम उठाने को कहा है, वहीं उन्होंने साफ कर दिया कि मजदरों के कल्याण के लिए जितना भी ज्यादा काम हो सके, किया जाए। साथ ही उनके उपचार और इमरजेंसी आदि में उनकी भरपूर मदद हो सके। कई बार भवन निर्माण (Building Construction) के दौरान मृत्यु के बाद इन गरीब मजदूरों को कुछ भी नहीं मिलता। श्रम मंत्री ने अफसरों के साथ में प्रदेशभर का ब्योरा तैयार करने और पंजीकरण की मुहिम चलाने का आदेश दिया।

प्रदेश के अंदर आने वाले वक्त में लेबर चौक और तमाम बिल्डिंग लाइन में पंजीकरण के बगैर काम करने वालों को पंजीकऱण के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए श्रम विभाग के एसीएस रंजन के साथ मंत्री विज ने लंबी मंत्रणा की है। कुल मिलाकर आने वाले वक्त में पंजीकरण (Registration) बढ़ाए जाने के बाद ही इन श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिए जाने की मुहिम तेज हो सकेगी।