बाढ़-बारिश पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संज्ञान लेकर केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, 4 राज्यों से भी मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर भारत में बाढ़ और बारिश पर स्वत: संज्ञान लिया है और केंद्र सरकार समेत 4 राज्यों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ को लेकर गंभीर चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि इस साल बहुत ज्यादा बारिश और विकराल बाढ़ देखी है। इस पर राज्यों से जवाब मांगा है। पहली नजर में लग रहा है कि बड़े पैमाने पर अवैध कटाई हुई है।
मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में भी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आने के दौरान बड़ी संख्या में लकड़ी के लट्ठ बहते हुए दिखाई दिए। यह एक गंभीर मुद्दा है और 3 हफ्तों के भीतर चारों राज्य मामले पर जवाब दाखिल करें। वहीं CJI ने सॉलिसिटर जनरल से भी कहा कि केंद्र सरकार भी इस मामले पर गंभीरता से ध्यान दे, क्योंकि यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा का मामला नहीं है, बल्कि संभवतः मानव जनित कारणों से बढ़ा हुआ संकट है, जिसने जान-माल का भारी नुकसान कराया है।
