किसान आंदोलन: शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर SC में सुनवाई आज, पंजाब और हरियाणा सौंपेंगे रिपोर्ट
किसानों के विरोध प्रदर्शन पर सुनवाई: पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों सरकारों (पंजाब, हरियाणा) को किसानों के साथ बैठकें जारी रखने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश के बाद एक बैठक भी हुई, लेकिन वह विफल रही. इसके साथ ही कोर्ट ने पंजाब सरकार से कमेटी के अन्य सदस्यों के नाम भी बताने को कहा. जिसे पंजाब सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कर सकती है.
अगर पंजाब सरकार आज नाम सौंप देती है तो सुप्रीम कोर्ट कमेटी सदस्यों को फाइनल कर सकती है. यह कमेटी किसानों और केंद्र सरकार के बीच संपर्क सूत्र का काम करेगी. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि दोनों राज्यों के वकील प्रस्तावित मुद्दों को इस कोर्ट द्वारा गठित की जाने वाली कमेटी के सामने पेश करेंगे. समिति किसानों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेगी।
दूसरी बैठक भी विफल रही
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 25 अगस्त को शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों को मनाने के लिए बैठक हुई. लेकिन ये बैठक बिना किसी नतीजे के ख़त्म हो गई. इस बैठक में पंजाब और हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया. कोर्ट के आदेश के बाद अधिकारियों ने 5 दिन में दूसरी बार किसानों के साथ बैठक की, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि किसान मानने को तैयार नहीं थे.
किसान इस बात पर अड़े थे कि वे अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां छोड़कर इन वाहनों से दिल्ली की ओर मार्च नहीं करेंगे. एक घंटे तक चली इस बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई. पुलिस लाइन में एडीजीपी (इंटेलिजेंस) जसकरण सिंह और एआईजी संदीप गर्ग के अलावा पटियाला के डीसी और एसएसपी और हरियाणा के अंबाला जिले के एसपी और एसडीएम किसानों से मिलने पहुंचे।
