हरियाणा में बिना NOC की जा रही थी रजिस्ट्री, निशाने पर 150 अधिकारी और कर्मचारी; कभी भी गिर सकती है गाज
वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने संकेत दिया है कि आरोपित अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट, विभागीय कार्रवाई और निलंबन के आदेश जल्द जारी हो सकते हैं।
राज्य की तहसीलों में भ्रष्टाचार एक पुरानी समस्या है। कोरोना काल में भी तहसीलों में बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां की गई थीं, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्व मंत्री विपुल गोयल के निर्देश के बाद वित्तायुक्त एवं गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने राज्य स्तरीय टास्क फोर्स बनाई है।
टास्क फोर्स ने सरकार को रिपोर्ट दी है कि लगभग 150 अधिकारी व कर्मचारी गलत और अवैध रजिस्ट्रियों के खेल में शामिल हैं। रिपोर्ट में अनियमितता का पूरा ब्योरा है। अधिकतर अधिकारियों ने ऐसी रजिस्ट्रियां की हैं जिनमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य था, लेकिन बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां की गईं।
वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि आरोपित अधिकारियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री ने अनियमितता बरतने वालों के प्रति रियायत न बरतने के निर्देश दिए हैं।
जिला उपायुक्तों को सभी तहसील कार्यालयों को आइटी बेस्ड और अपडेट करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि जनता को रजिस्ट्रियां कराने में कोई तकलीफ न हो।
वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने रजिस्ट्री कार्यालयों में सुधार के संकेत दिए हैं। रजिस्ट्री कार्यालयों को पासपोर्ट और वीजा कार्यालयों की तर्ज पर अपडेट किया जाएगा।
तहसीलों में आधुनिक पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर रजिस्ट्री कराने की सुविधा के बाद घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया जा सकेगा। सभी गांवों में राजस्व रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है।
