पंजाब कैबिनट का बड़ा फैसला, नकली बीजों की बिक्री करने पर लगेगा 50 लाख तक जुर्माना; जमानत भी नहीं मिलेगी

सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि बीज अधिनियम 1966 की धारा 19 में कानून लागू होने के बाद से कोई संशोधन नहीं हुआ है, जिसके कारण जुर्माने और दंड का कोई असर नहीं है। इसलिए मंत्रिमंडल ने बीज अधिनियम में संशोधन करने और बीज अधिनियम की धारा 7 (अधिसूचित किस्मों के बीजों की बिक्री का विनियमन) के उल्लंघन के लिए धारा 19ए जोड़ने, जुर्माने और दंड को बढ़ाने और इसे संज्ञेय और गैर-जमानती बनाने के लिए एक विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है।

विधेयक के प्रावधान के अनुसार, किसी कंपनी द्वारा पहली बार अपराध करने पर एक से दो साल की सजा और 5-10 लाख रुपये का जुर्माना और दोबारा अपराध करने पर दो से तीन साल की सजा और 10-50 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।

मंत्रिमंडल ने राज्य में औद्योगिक/व्यावसायिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए भूखंड उपलब्ध कराने के वास्ते एक तंत्र विकसित करने पर भी सहमति व्यक्त की। समूह ‘घ’ पदों के उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने पंजाब राज्य (समूह घ) सेवा नियम, 1963 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी, जिससे मौजूदा 35 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 37 वर्ष कर दिया गया। मंत्रिमंडल ने एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) शुरू करने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने राज्य में खाद्यान्नों के सुचारू परिवहन के लिए ‘पंजाब खाद्यान्न परिवहन नीति 2025’ और ‘पंजाब श्रम एवं ढुलाई नीति 2025’ को भी मंजूरी दी।