PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी, कितनी सब्सिडी, कैसे अप्लाई करना होगा, जानें सबकुछ
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को ‘पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ को मंजूरी दी। इस पर 75 हजार 21 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। योजना के तहत एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि छतों पर सोलर पैनल लगाने और एक करोड़ परिवारों को हर महीने प्रति परिवार 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की इस योजना को मंजूरी दी गई है। हर परिवार को एक किलोवाट क्षमता के प्लांट के लिए 30 हजार रुपये और दो किलोवाट के संयंत्र के लिए 60 हजार रुपये सब्सिडी मिलेगी।
ठाकुर ने बताया कि एक करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली बिजली मिलने के बाद 15 हजार रुपये सालाना आमदनी होगी। इससे सीधे तौर पर 5 से 6 करोड़ लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। केंद्र ने 13 फरवरी 2024 को यह योजना लॉन्च की थी।
हर परिवार के लिए दो किलोवॉट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट पर बेंचमार्क कास्ट की 60 पर्सेंट सब्सिडी मिलेगी। इसके बाद अगले एक किलोवाट पर 40 प्रतिशत और सब्सिडी मिलेगी। वर्तमान बेंचमार्क प्राइसेज पर 3 किलोवॉट के प्लांट पर एक लाख 45 हजार रुपये की लागत आएगी। एक किलोवॉट सिस्टम के लिए 30 हजार रुपये, 2 किलोवॉट सिस्टम्स के लिए 60 हजार रुपये और 3 किलोवॉट या इससे अधिक के सिस्टम्स के लिए 78 हजार रुपये की सब्सिडी बनती है।
ठाकुर ने बताया कि सब्सिडी के बाद बाकी रकम भी कम ब्याज दर पर बैंकों से मुहैया कराने का इंतजाम किया गया है। इस कर्ज पर बैंक रेपो रेट के ऊपर अधिक से अधिक 0.5 प्रतिशत ब्याज ही चार्ज कर सकेंगे। फिलहाल रेपो रेट 6.5% है।
इस स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए https://pmsuryaghar.gov.in पर रजिस्टर करना होगा। ठाकुर ने बताया कि सब्सिडी के लिए नैशनल पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा। वहां दिए गए वेंडरों में से लोग अपनी पसंद से वेंडर चुन सकेंगे, जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करेगा। वेंडर की ओर से इंस्टॉलेशन तक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद डिस्कॉम द्वारा नेट मीटरिंग की जाएगी। सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और सब्सिडी सीधे संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। नैशनल पोर्टल पर लोगों को जानकारी दी जाएगी, जिसकी मदद से वे अपनी जरूरत के हिसाब से उचित सिस्टम साइज चुन सकेंगे। बेनेफिट्स कैलकुलेशन और वेंडर की रेटिंग पता करने में भी पोर्टल सहायता करेगा।
ठाकुर ने कहा कि इस स्कीम से आरडब्ल्यूए को भी फायदा होगा। डिस्कॉम को आधारभूत ढांचा अपग्रेड करना होगा और भारत सरकार उनको इंसेंटिव देगी। पंचायती राज संस्थाओं को भी लाभ होगा। केंद्र सरकार के सभी भवनों पर 2025 तक रूफ टॉप सोलर पैनल लगाया जाएगा। भारत में तैयार किए गए मॉड्यूल को ही इस योजना में शामिल किया जाएगा। इस योजना से सीधे तौर पर 17 लाख लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे।
