जल विवाद पर हुड्डा की बड़ी बात : भाखड़ा डैम केंद्र की संपत्ति, पंजाब पुलिस को हटाकर CISF लगाए केंद्र सरकार
जल विवाद पर हुड्डा की बड़ी बात : हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे जल विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों को कठघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) का मुद्दा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वह चुप बैठी है, जबकि पंजाब सरकार असंवैधानिक फैसले ले रही है।
हुड्डा ने कहा कि बीबीएमबी जैसे केंद्र के अधीन प्रोजेक्ट के मामलों में केंद्र सरकार को सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए। BBMB को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की जरूरत नहीं थी। पंजाब सरकार पानी के मुद्दे पर असंवैधानिक कदम उठा रही है और यह लोकतंत्र की मर्यादा के भी खिलाफ है। उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर आरोप लगाया कि वह आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर जल विवाद को भड़का रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने डैम सुरक्षा को लेकर कहा कि भाखड़ा डैम जैसी राष्ट्रीय संपत्ति पर यदि पंजाब पुलिस का कब्जा है तो यह गंभीर मामला है। यह केंद्र सरकार की संपत्ति है, न कि राज्य सरकार की। ऐसे में केंद्र को तुरंत CISF को डैम की सुरक्षा की जिम्मेदारी देनी चाहिए।
हरियाणा सरकार भी बुलाए विधानसभा का विशेष सत्र
हुड्डा ने हरियाणा सरकार को भी घेरा और सुझाव दिया कि पंजाब की तरह हरियाणा को भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस मुद्दे पर ठोस रणनीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में हरियाणा को कभी 8500 क्यूसिक से कम पानी नहीं मिला, लेकिन आज हालात बदतर हैं।
SYL नहर के मुद्दे पर हुड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है, अब केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि वह नहर की खुदाई करवाए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को इस मुद्दे पर मिलने का समय तक नहीं दिया। हरियाणा सरकार की इस मुद्दे पर पैरवी कमजोर रही है।
लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो कोई भी नहीं बच पाएगा
इसके साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने संविधान बचाओ यात्रा पर कहा कि कांग्रेस देश और संविधान दोनों के हक में खड़ी है। देश संविधान से चलता है, और अगर वही नहीं बचेगा तो लोकतंत्र, कांग्रेस और यहां तक कि बीजेपी भी नहीं बचेगी।
