हिमाचल न्यूज: राज्य में नशा तस्करों की 1214 अवैध संपत्तियों की पहचान, इनमें 80 सरकारी कर्मचारी भी पाए गए शामिल।

नशामुक्त हिमाचल की दिशा में जीरो टालरेंस के तहत तस्करी में संलिप्त 1214 लोगाें की अवैध संपत्तियों का पता लगाया गया है और अतिक्रमण के 70 मामलों में कार्रवाई की गई है। इन संपत्तियों को जब्त करने के साथ उन्हें नष्ट किया जा रहा है। नशे के कारोबार में संलिप्त 80 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत उन्हें सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया है।
प्रदेश में वर्तमान सरकार के अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल में पांच हजार से अधिक एनडीपीएस के मामले दर्ज किए गए हैं और 36.95 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। 7.74 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े अतिरिक्त मामलों पुष्टि के लिए भेजे गए हैं। सिक्किम माडल से प्रेरित होकर नशामुक्ति, पुनर्वास, निवारक शिक्षा और आजीविका सहायता के लिए एक राज्य कोष बनाया है।
नशा तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए वर्ष 2024 में पिट-एनडीपीएस के तहत निवारक निरोधक कानून को अमल में लाया गया है। इसके तहत प्रस्तुत 123 प्रस्तावों में से 41 डिटेंशन आर्डर जारी किए गए हैं, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। विशेष कार्य बल (एसटीएफ) द्वारा की गई जांच के आधार पर सामने आया है कि बीते कुछ वर्षों में प्रदेश में सिंथेटिक ड्रग्स यानी चिट्टे के मामलों में वृद्धि सबसे अधिक हुई है। फार्मास्युटिकल हब वाले क्षेत्रोें में इस तरह के मामले अधिक दर्ज किए जा रहे हैं।