हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस, 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट लीक होने को लेकर मांगा जवाब
आरोप है कि बिना किसी आधिकारिक जांच के व्यक्तियों को ‘भ्रष्ट’ बताना उनके अधिकारों का उल्लंघन है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
यह सूची 14 जनवरी को राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी की गई थी। याचिका में कहा गया है कि यह सूची बिना जांच के और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए जारी की गई है, जिससे व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है और उनके परिवारों को मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा है।
याचिका में यह भी कहा गया कि विभाग ने बावजूद इसके कि सूची एक गोपनीय दस्तावेज था, इसके अवैध खुलासे को रोकने में विफलता दिखाई। याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया कि वह इस सूची को तुरंत सार्वजनिक डोमेन से वापस लिया जाए और आगे इसकी कोई भी जानकारी प्रकाशित या प्रसारित न हो।
इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की कि इस लीक के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए एक स्वतंत्र जांच की जाए।
याचिका में राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री को भी प्रतिवादी बनाया है। याची पक्ष की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागु व जस्टिस सुमित गोयल की बेंच ने सरकार को जवाब दायर करने का आदेश दिया।
